भवको कलम

यस ब्लगमा मेरा विभिन्न पत्रपत्रिकामा नेपाली वा थामी भाषामा छापिएका रचनाहरुलाई प्रकाशित गरिनेछ छ। तपाईहरूको प्रतिक्रियाको आशामा......

Saturday 2 August 2008

नेपाल थामी समाजमा म – २

नेपाल थामी समाजको महाधिवेशनले एउटा समिति बनायो त्यसमा केही नयाँ अनुहार आए भने केही पुराना अनुहार आए। कसैलाई नयाँ आएका कोही मन परेनन् भने कसैलाई पुराना नआएको मन परेन । कतिको समाजमा गरेको योगदानको मुल्याङ्कन गरिएन भन्‍ने गुनासो रह्यो । मैले नयाँ कार्यसमिति बनाउनमा कुनै रोल खेलिनँ । मलाई आफैलाई कार्यसमितिमा बस्ने कति पनि इच्छा थिएन । त्यही भएर पनि त्यसमा मैले त्यस्तो चासो राखिनँ । मैले त्यत्रो महाधिवेशन नै आफ्नो नेतृत्वमा सम्पन्न गरेपछि नयाँ कार्यसमितिमा को आउँछ भन्‍ने कुरालाई नजिकबाट नियाल्नु पर्ने थियो । समाजमा नयाँ हुनु र काम गरेको यथेष्‍ट अनुभव नहुनु मेरो कमजोरी रह्यो ।

त्यो महाधिवेशनमा मलाई महासचिव बस्नुपर्छ भन्ने सबैको आशय देखियो अथवा भनौँ त्यस्तो देखाइयो । शायद महासचिवको ठाउँमा को को उठ्न चाहन्छ भनेको भए पक्‍कै अरूको पनि उम्मेदवारी आउने सम्भावना थियो । मैले त्यो महाधिवेशन जसरी भए पनि सफल पार्नुपर्छ भनेर लागेको पनि आफ्नो जिम्मेवारी नयाँ नेतृत्वलाई सुम्पनको लागि थियो । नेपाल थामी समाजमा बसिरहने कुनै रहर पनि थिएन, मेरो अवस्था पनि थिएन । त्यति हुँदा हुँदै पनि त्यहाँ उपस्थित थामी सहभागीहरूको मनशायलाई किन लत्याउनु भनेर पछि अर्को कोही काम गर्ने मान्छे आउँछ भने जिम्मा लगाऊँला भनेर मैले स्विकारेँ । त्यति बेला मैले छोडेको भए मेरो लागि धेरै नै राम्रो हुने थियो । लथालिङ्ग भएको सङ्गठनलाई साथीहरूको मद्दतले जोडजाड गरेर महाधिवेशनसम्म ल्याइपुर्‍याएको थिएँ, नयाँ कार्यसमितिलाई जिम्मा लगाएर आफू सहयोगीको भूमिकामा बसेको भए त्यो भन्दा श्रेयस्कर केही हुने थिएन । तर अरुको कुरा काट्न नसक्ने र सकभर नाइँ भन्‍न नसक्ने मेरो कमजोरीको कारणले म नराम्रो भुमरीमा फसेँ । मैले यस तीन वर्षको अन्तरालमा सिक्ने कुराहरू त धेरै सिकेँ तर जति समय समाजको लागि दिएँ, त्यसको धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्‍यो भन्ने लाग्छ । त्यसको opportunity cost धेरै ठूलो थियो । मैले आफ्नो परिवारलाई दिनु पर्ने समय समाजको लागि खर्चेँ । जागीर नभएको बेला घर परिवार चलाउन ऋण लिएर समाजको कामको लागि खर्च गर्थेँ । नयाँ जागीर पाइसकेपछि पनि समाजको कामले सधैँ गाँजिरहन्थ्यो र आफ्नो काममा पूर्ण रूपले एकाग्र हुन सक्दिनथेँ । एकपल्ट त यस्तो अवस्था आएको थियो कि समाजको कामले दोश्रो पल्ट मैले बल्ल बल्ल पाएको जागीर पनि गुमाउनुपर्ने अवस्था पनि आयो । र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नेपाल थामी समाजमा काम गरेर बेफ्वाँकमा जुन बेइज्जती (Humiliation), गालीगलौज सहनु पर्‍यो, त्यसरी मैले जिन्दगीमा कतै सहनु परेको थिएन र अब फेरि सहनु पनि पर्दैन होला। एक पल्ट त केही साथीहरूको व्यवहारले मेरो सोझोपनको फाइदा लिएर मलाई एउटा कार्टून चित्रको रूपमा प्रस्तुत पनि गरे । केहि समयमा मलाई थामी समुदाय बिरोधीको आरोप पनि लगाइयो । सायद यस्तो अवस्था फेरि मेरो जीवनमा कहिल्यै नआऊला । कम से कम मेरो चेत रहेसम्म फेरी नेपाल थामी समाजमा काम गरेर यस्तो humiliated हुनु नपरोस् । मानसिक रूपमा पनि यसले धेरै असर पारेको छ ।यसको नकारात्मक असर दुरगामी रूपमा रहिरहनेछ भन्ने लागेको छ ।


नयाँ कार्यसमितिमा आएका मान्छेहरू कसैको केही स्वार्थ थियो कसैको केही । कसैको त एउटै मात्र स्वार्थ भनेको त्यो कार्यसमितिको नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ज गर्नु थियो । बैठकहरू नियमित नै हुँदै थिए । केही साथीहरूलाई चित्त बुझाउने काम गरियो भने केही साथीहरू चित्त दुखाएर नै गए । केही राम्रा कामहरू शुरु हुन थालेका थिए । त्यस्तैमा जनजाति सशक्तीकरण परियोजना आयो । त्यो परियोजना हामी जस्ता अति सीमान्तकृत जनजातिका लागि विकासको ढोका खोल्ने माध्यम थियो । तर यथार्थमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको त्यो सबैभन्दा पहिलो विकासे कार्यक्रम थियो । महासंघका धेरै सदस्यहरू नै यसको विपक्षमा थिए । यसले आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई मत्थर पार्छ भन्ने अड्कल काट्थे । नभन्दै त्यस परियोजना सञ्चालनका क्रममा धेरै प्रयोगहरू भए । महासंघका पदाधिकारी र परियोजनाका आसेपासेहरूलाई विभिन्न कामहरू दिएर रिझाउने कामहरू पनि भए । धेरै परियोजनाहरू पूर्वी र दक्षिणी भेकमा विकासे कार्यकर्ताहरू मार्फत पनि गरिए । हाम्रो भागमा आएको परियोजनाको लागि पनि पहिले हामीलाई नै प्रस्ताव लेखेर ल्याऊ भन्ने निर्देशन आएकै हो । म नयाँ मान्छे भएको कारणले र विकासे काममा बिल्कुलै अनभिज्ञ भएको कारणले कोही मान्छे छ भन्ने पनि थाहा भएन र आफूले पनि प्रस्ताव दिन सकिएन । पछि हाम्रो परियोजना लिम्बूहरूको संस्था (INES) ले ने था स सँग सहकार्य गरेर गर्ने भयो । त्यति बेलाका परियोजना प्रबन्धक डा चैतन्य सुब्बाले यो प्रस्ताव अति नै राम्रो छ भन्ने कुरा गरेपछि हामीले हुन्छ भन्यौँ ।पछिमात्र थाहा भयो त्यो संस्था त डा सुब्बाकै भाइहरूको रहेछ । फेरि उक्त संस्थामार्फत परियोजना सञ्चालन गर्ने कुरामा पनि परियोजना प्रबन्धक डा. सुब्बा र निर्देशक, ने आ ज महासंघका तत्कालिन महासचिव डा ओम गुरुङबीच नै मतभिन्नता थियो । हामीले कसको कुरा सुन्ने भन्नेमा अन्यौल थियौँ । पछि परियोजना ने था स मार्फत नै चल्ने तर INES भन्ने उक्त संस्थाले सहजीकरण गर्ने भन्ने कुरामा सहमति भयो र परियोजना शुरु भयो । परियोजना एउटा छुट्टै खातामार्फत चल्यो । त्यसको सञ्चालक समितिमा म पनि बसेको थिएँ । हाम्रा तत्कालीन अध्यक्ष सिँहबहादुर थामी समितिका अध्यक्ष थिए । सदस्य सचिव INES का तर्फबाट छबी सुब्बा बनेका थिए । तीन महिनाको पहिलो चरण पार गर्ने क्रममा दोलखा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा धरै इकाइँहरूको निर्माण भयो । विकासका कामहरू खासै धेरै भएनन् । परियोजनाको पहिलो चरण कार्यालय व्यवस्थापन, कर्मचारी नियुक्ति, प्रारम्भिक गोष्‍ठीहरूमै बित्‍ने रहेछ । यसै क्रममा समितिमा परियोजनाको सम्बन्धमा छलफल भएकै हो । हामीले नै चलाउनु पर्छ भन्ने आवाज आएकै हो । समितिमा अब अर्को एक चरण INES सँग मिलेर जाने, त्यसपछि हामीले पूर्ण रूपमा एक्लै सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भयो । पछि दोलखाका साथीहरू पनि आए । उनीहरूसँग पनि त्यही कुरा भएको हो । त्यही क्रममा पूर्वका साथीहरू पनि आए । उनीहरूसँग पनि त्यही सहमति भएको हो । तर पछाडी धेरै खेलहरू खेलिएछन् भन्ने कुरा अहिले मात्रै थाहा भयो । सबैले मेरो कुरामात्रै काट्न नसकेर हुन्छ नि त एकपल्ट उनीहरूसँगै मिलेर काम गरूँ भनेछन् तर पछाडी त सबैले पूर्वेलीहरूलाई यस्तो यस्तो लेखेर महासंघमा पठाऊ, परियोजना तिमीहरूले नै चलाऊ भन्ने कुरा गरेका रहेछन् । समितिकै मान्छेहरूले यसमा सहयोग गरेका रहेछन् र मलाई थाहा नै दिएनछन् भन्ने कुरा तेश्रो राश्ट्रिय महाधिवेशनमा तत्कालीन परियोजना टीम लिडरको स्पष्‍टीकरणपछि पो थाहा भयो । यदि हामीले लिम्बूहरूलाई पाखा लगाउन यस्तो गर्दैछौँ है भन्ने कुरा साथीहरूले भनिदिएको भए, ए ठीकै छ नि त! भनेर म पनि त्यो प्रकृयामा कतै न कतै सहमतिमा आउँथेँ या अर्कै बाटो अपनाउन सहयोग गर्थेँ होला । तर एकदमै नजिकका साथीहरूले पनि मलाई यस्तो कार्टून र एक प्रकारले थामी समुदायको बिरोधीको रूपमा प्रस्तुत गेरछन् । मैले चैँ समितिमा निर्णय भएको भनेर चूप लागेर बसेँ तर अन्तमा मैले मात्रै पो लिम्बूहरूसँग के के न खाएको र "थामीको परियोजना जसरी पनि उनीहरूलाई नै जिम्मा लगाउनु पर्ने" भनेको जस्तो देखाइयो । वास्तवमा मलाई थामीहरूको नेतृत्वमा परियोजना चलेकोमा कुनै टाउको दुखाइ छैन । जागीर खान नपाएका थामीहरूले जागीर खाऊन् । त्यसरी अपराधी बनाउन किन म जस्तो मान्छेलाई कुर्सीमा बस्न पठाइन्छ के? म कस्तो अवस्थामा नेपाल थामी समाजमा आएको थिएँ भन्ने कुरा समितिका धेरै साथीहरूलाई थाहा थियो । तैपनि कार्टून बनाउन मजस्ता मान्छेहरूलाई किन प्रयोग गरिन्छ के? मेरो प्रश्न यही हो । मजस्तो सोझो र लाटो मान्छे, छक्‍का पञ्‍जा नजान्ने मान्छेलाई "तँ नबस् त्यहाँ, हट्, हामी आफैँ गर्छौँ" भनेको भए म त कति खुशी भएर छोडिदिने थिएँ ।

मैले अति नै असह्य भएर राजिनामा दिएर बसेँ । ९-१० महिना कुनै कार्यक्रममा गइनँ । तीन महिना परियोजना चल्यो, त्यसपछि कोही पनि चलेन । परियोजनामा जागीर खाने मान्छेहरू त जागीर खान आएका थिए, जागीर खाएर गए । उनीहरूको कुनै दोष छैन । तर मेरो विचारमा त्यो तीन महिनाको परियोजनाको कारण नेपाल थामी समाजको केन्द्रिय समिति डामाडोल भएर गयो । पैसा नआऊञ्‍जेल आफ्नो गोजीको पैसा हालेर कोठा भाडा तिर्न आउन तयार हुने साथीहरू पछि बैठकको लागि पनि कोही आउन तयार भएन । बहानाहरू त धेरै बुन्न सकिएला, कहानीहरू धेरै कथ्न सकिएला, तर संस्थागत रूपमा त्यसले कति घाटा भयो र थामी समुदायले त्यसबाट कति गुमाउन पर्‍यो भन्ने कुराको छिनोफानो इतिहासले गर्ला/नगर्ला । त्यसका लागि को को कति जिम्मेवार थिए भन्ने कुराको लेखाजोखा होला नहोला । त्यसमा मेरो केही आशा पनि छैन, गुनासा पनि छैनन् तर मलाई विडम्बना त्यति बेला लाग्यो जतिबेला समितिलाई एउटा बाटो दिएर निश्चित दिशा दिन फेरि म नै आउनु पर्‍यो । किन जति बेला संस्था दुब्लाउँछ र निमिट्यान्न हुने बेला आउँछ, सधैँ मजस्तो काम नलाग्ने मान्छे नै आउन पर्छ ? म त राजिनामा दिएर बसेको मान्छे ! पैसाको मुख ताक्नेहरू, जागीर खान र खुवाउन अनेक तिकडम रच्‍न जान्नेहरू त्यति बेला किन हराउँछन् ? र महाधिवेशनहरूमा पनि यस्ता कुराको एकै शब्द पनि चर्चा हुँदैन ! यो तेश्रो महाधिवेशनमा पनि मजस्ताहरूको चाहीँ खैरो खनिनु यी सारा कुराहरूको बारेमा एकै शब्द पनि चर्चा नहुनुले एउटै कुराको सन्देश दिन्छ - तिमी नेपाल थामी समाज जस्ता संस्थामा जति नै शुद्ध मन लिएर काम गर, त्यसको खासै महत्त्व छैन तिमी आफूलाई खूब विद्वान देखाऊ! शब्दहरूका बुट्टा भर । तिमीलाई सबैले पत्याउँछन् । आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि जे गरे पनि तिमीलाई छुट छ ।

अर्को कुरा, म नेपाल थामी समाजमा न आफ्नो कुनै एजेण्डा लिएर आएको थिएँ न कुनै स्वार्थ ! यस्ता प्रकृतिका संस्थामा आउँदा जो कोहीले पनि एउटा स्पष्‍ट एजेण्डा लिएर आउन सक्नु पर्ने रहेछ अथवा कुनै स्वार्थ लिएर आएपछि त्यही स्वार्थको लागि जे पनि गर्न तयार हुइँदो रहेछ । मेरो दुबै कुरा भएन । पुरै थामी समुदायको लागि भन्ने कुरा चाहिँ अमूर्त हुने रहेछ । त्यसले खासै केही काम गर्ने रहेनछ ।

मैले आफ्नो कार्यकालमा धेरै ठाउँमा प्रतिनिधित्व गरेको छु । धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ । आदिवासी जनजातिका सवालहरू र तिनलाई बोक्ने नेतृत्वलाई पनि चिन्ने मौका पाएँ । त्यसबाहेक नेपाल थामी समाजका दैनिक कृयाकलापहरू पनि आफूले सकेजति सञ्‍चालन गर्दै आएको थिएँ । मैले कसकसलाई कसरी सहयोग गरेँ भन्‍ने कुरा म भन्‍न सक्दिनँ । तिनले कुनै दिनमा सम्झे भन्नेछन् । केही नयाँ कामरू पनि अवश्य शुरु भएको छ । मेरो कार्यकालमा मलाई थोरै साथीहरूले अत्यन्त राम्ररी सहयोग गरेका छन् । ती साथीहरूलाई म कहिल्यै भुल्न सक्दिनँ । व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो सहकार्य कुनै न कुनै रूपमा रहि नै रहनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु । मजस्ता नालायक मान्छेको नेतृत्वले गर्दा वर्षौँदेखि योगदान दिने ती साथीहरूको योगदानको पनि चर्चा हुन पाएन । ओझेलमा परे । म त्यसका लागि मेरा अत्यन्त नजिकका र मभन्दा अघिदेखि ने था स मा निरन्तर आफ्नो पसिना बगाउन पछि नपर्ने साथीहरूमा त्यसका लागि हृदयदेखि नै क्षमा प्रार्थी छु र तपाईँहरूको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गरेको छु । थामी समुदायले त्यसको कहिल्यै मूल्याङ्कन गर्छ गर्दैन, त्यो त मलाई थाहा भएन तर हामीले थामी समुदायको लागि जे जति गर्न सक्यौँ, त्यसमा हामी आत्मसन्तुष्टि लिनुपर्छ र गर्व गर्नुपर्छ । थामी समुदायको इतिहासको एक अध्यायमा हामीले एउटा इट्टा पक्कै पनि थपेका छौँ । त्यसमा हामी आफूले गरेको योगदानको सही आत्ममूल्याङ्कन गरेर थामी समुदायको हितको लागि अनवरत रूपमा लागिरहनु पर्छ ।

तेश्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन सकेर आफ्नो डेरामा पुग्ने बित्तिकै मेरी कलिली छोरी दौडेर मलाई अँगालो हाल्न आइपुगी । मेरी गर्भवती श्रीमती कोठाबाट निस्केर "ए आइपुग्नुभयो ? कस्तो भयो त महाधिवेशन ?" भनिन् । मेरो मन भक्कानिएर आयो । मेरो पोल्टामा चार-चार वर्षदेखि सकी-नसकी नेपाल थामी समाजलाई दिएको परिश्रमको कमाइ एकै चिम्टी पनि स्याबासी र प्रशंशा थिएन । मैले नेपाल थामी समाजकै कारण शिक्षण पेसा छोडेको दिन मेरी छोरीको जन्म भएको थियो । घरमा सुत्केरी स्याहार्न छोडेर समाजको कार्यक्रममा हिँडेको फल मैले आज गाली र बेइज्जती मात्रै सहनु परेको छ । ६ - ६ महिनासम्म बेरोजगार हुँदा ऋण काढेर घर खर्च चलाउने पैसा समाजको काममा प्रयोग गरेको परिणति आज "भ्रष्‍टाचारी" को पगरी गुत्‍नु परेको छ । मैले मेरो परिवारलाई दिनुपर्ने सयौँ क्षणहरू समाजको लागि खर्चेको बदला कति प्रशंशा र स्याबासी लिएर आयौ त भनेजस्ता देखिने मेरा परिवारका आँखाहरूलाई देख्दा मेरा आँखा एकाएक बाहिर परेको झरी जस्तै भए । उनीहरूलाई दिन सकिने मसँग कुनै जवाफ थिएन । उनीहरूलाई सम्झाउने मसँग कुनै उपाय थिएन । समाजका लागि मैले मेरा बृद्धावस्थामा रहेका बुबा आमाका इच्छाहरूलाई पनि लत्याइदिएको छु । उनीहरूले पनि तेश्रो राष्‍ट्रिय महाधिवेशनको हल्ला सुनेपछि पक्‍कै चित्त दुखाउनेछन् । उनीहरूलाई पनि बुझाउने कुनै उपाय छैन ।

समाज सेवा गर्ने मान्छे कहिल्यै केही पाइन्छ भनेर गरिरहेको हुँदैन । उसलाई सधैँ प्रशंशा मात्र आइरहन्छ भन्ने अपेक्षा पनि हुँदैन । तर ने था स मा २०६१/५/२६ देखि २०६५/३/२६ सम्म काम गरेको मेरो र मेरो टीमको मुल्याङ्कन तेश्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जसरी भयो, त्यसलाई हेरेर मैले एउटै निश्कर्ष के निकालेँ भने अब नेपाल थामी समाज भन्ने संस्थामा काम गर्ने मेरो आधार समाप्‍त भैसकेको छ । अब पनि म समाजलाई बचाउने नाममा कसैको लहैलहैमा लागेर फेरि समाजमा गएँ भने मैले आफैँलाई ठूलो अन्याय गरेको ठहरिने छ । म मान्छेभन्दा तल झर्नेछु । म त अझ के भन्छु भने मजस्ता सोझा र इमान्दार मान्छे ने था स मा गएर केही गर्छु भन्‍नु आफ्नो भएको स्वच्‍छ छबिलाई पनि तिलाञ्‍जली दिनु हो । थामी समुदायको लागि काम गर्न मलाई जहिले पनि जहाँ पनि छुट छ । ने था स मा रहेर भन्दा नरहेरै राम्ररी गर्न सकिएला बरू। गरेका कामको पनि केही मूल्य त रहला ! नरहे पनि ने था स मा जस्तो यसरी गाली र बेइज्जती त सहनु पर्दैन ।


(प्रस्तुत लेख साउन १९, २०६५ र भदौ ५, २०६५ को गोरखापत्रको नयाँ नेपाल पृष्‍ठको थामी भाषामा दुई भागमा प्रकाशित छ ।)

Thursday 13 March 2008

नेपाल थामी समाजमा म – १



मैले पहिल्यै बूढानीलकण्ठ स्कूलमा पढ्दा नै दोलखाको भीमसेनथानमा थामीहरूको संलग्नताको विषयमा एउटा लेख लेखेको थिएँ। त्यतिबेला निको थामी सेवा समिति थामीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था थियो। जगतमान दाइ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँको होटेल त्यतिबेला कोटेश्वरको पुरानो पुलिस चौकी नजिकै थियो। मलाई भर्खरै जस्तो लाग्छ। मलाई उहाँसँग शंकर थामीले भेटाइदिनु भएको थियो। तर पछि त्यो लेख छापिएर आउँदा निको थामी सेवा समिति नेपाल प्रगतिशील थामी समूहको नाममा नामाकरण भइसकेको थियो।

त्यसपछि आफ्नो समुदाय र संस्थाप्रति सामान्य रुचि भए पनि खासै कसैसँग भेट पनि भएन। मेरो त्यति संलग्नता पनि रहेन। म भूढानीलकण्ठ स्कूलमा ओ लेभल गरेर बेलायतमा दुई वर्षको लागि आइ बी (ए लेभल सरहको पढाइ) पढ्न गएँ। त्यसपछि त झन मेरो संस्थासँग सम्बन्ध केही समयसम्म टुट्यो।

बेलायतबाट दुई वर्षपछि आएपछि पनि म विदा मनाउन सिक्किममा आफन्तकहाँ गएँ। बेलायत र सिक्किममा बस्दा मलाई आफ्नो पहिचानको विषय धेरै खट्क्यो। म को हुँ भन्ने प्रश्नले मलाई सधैँ सताइ नै रह्यो। बेलायतमा भन्दा पनि सिक्किममा हुँदा मलाई आफ्नो देश, आफ्नो समाज, आफ्नो सँस्कृति र आफ्नोपन धेरै खट्केको महशूश भयो। झण्डै डेढ वर्ष सिक्किममा बसेर म काठ्माण्डौ फर्केँ।

काठ्माण्डौ आएर एउटा स्कूलमा पढाउन थालेपछि थामी समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था कुन होला र कस्तो अवस्थामा होला भनेर खोजि गर्ने जमर्को गरेँ। सायद ०५८/०५९ सालतिर हुनुपर्छ, मैले हाम्रो संस्था नेपाल थामी समाज छ रे, त्यसको कार्यालय कोटेश्वरमा छ रे, भन्ने कुरा सुनेपछि कोटेश्वरमा धेरैतिर खोजेँ समाजको कार्यालय। एक दिन खोज्दै जाँदा बल्लबल्ल हाम्रो गाउँमा केही वर्ष पहिले भेट भएको भाइ बखानसिँह थामीलाई भेटेँ। उहाँको होटेलमा गएर नेपाल थामी समाजको बारेमा कुराकानी गरियो। त्यतिबेला अध्यक्ष कुम्भलाल थामी हुनु हुँदो रहेछ। त्यसभन्दा पहिले नै किरण दिदीको बारेमा पनि सुनेको थिएँ। त्यहाँ केही बेर भलाकुसारी गरिसकेपछि कार्यालय पनि हेरियो। त्यसपछि अर्को पल्ट समितिको बैठक हुँदा मलाई पनि बोलाउनु होला भनेर म स्कूलको फोन नंबर छोडेर विदा भएँ।

त्यसपछि धेरै महिनासम्म म कार्यालयमा पनि गइनँ, त्यहाँबाट पनि बोलावट भएन। धेरै समयपछि मलाई लाग्छ, २०६० को अन्तिम वा २०६१ को शुरु शुरुतिर हुनुपर्छ, टेक भाइले मेरो फोन नंबर पाउनु भएछ। उहाँ त्यति बेला नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघमा कार्यालय सचिवको रूपमा काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले धेरै पल्ट फोन गरेर नेपाल थामी समाजको वि्र्कयाकलापको बारेमा बताउनुहुन्थ्यो र मलाई समाजमा आउनको लागि अनुरोध गर्नुहुन्थ्यो। कार्यसमितिका साथीहरूको सम्बन्धमा पनि भन्नुहुन्थ्यो।

त्यसको केही समयपछि म एउटा कार्यसमितिको बैठकमा भाग लिने मौका पाएँ। त्यो बैठक नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको कार्यालयमा भएको थियो। त्यतिबेला महासंघको कार्यालय अनामनगरमा थियो। त्यस बैठकमा थामी समुदायका निकै जोशिला युवा साथीहरूसँग भेट भएको थियो। मलाई त्यहाँ धेरै खुशी पनि लागेको थियो र आशा पनि जागेको थियो कि अब थामी समुदायमा पनि धेरै युवाहरू जन्मिसकेछन्। यित्तका युवाहरूले अब केही न केही गर्छन् र थामी समुदाय यत्तिकै रहिरहन्न।

त्यति बेला अध्यक्ष कुम्भलाल थामी र महासचिव कविराज थामीवीच त्यति राम्रो सम्बन्ध थिएन र त्यसले नेपाल थामी समाजलाई नै प्रतिकूल असर पारिरहेको थियो। दुबै आफ्ना173आफ्ना कुरामा अडिग थिए। समाज त्यसैभित्र रुमल्लिरहेको थियो। जे होस्, फेरि समाजमा म संलग्न हुने कुनै समय मिलेन। एकैचोटी २००४ को विश्व आदिवासी दिवसमा संलग्न भएँ। त्यहाँ पनि झाँकीमा चाहीँ संलग्न हुन सकिएन तर कार्यक्रम हेरियो। केही थामी साथीहरूलाई भेट गर्ने मौका पाइयो। त्यहाँ देवेन्द्र दाइको संयोजकत्वमा थामी साँस्कृतिक कार्यक्रम पनि प्रस्तुत भएको थियो।

त्यो विश्व आदिवासी दिवसमा सहभागी हुने सिलसिलामा केही कुरा नमिलेर पछि कार्यसमितिको बैठकमा ठूलो रडाको मच्चिएछ र तत्कालिन अध्यक्ष कुम्भलाल थामीले राजिनामा दिएर घर बस्नुभयो।

त्यसपछि त नेपाल थामी समाज लथालिङ्ग नै भयो। फेरि टेक भाइले मलाई फोन गरेर के गर्ने, समाजलाई एउटा बाटोमा लगाउनुपर्‍यो भन्ने कुरा गर्नुभयो। उहाँले नै अरु धेरै साथीहरूलाई बोलाएर भदौ २६ गते हुनुपर्छ, कोटेश्वरमा चन्द्र दाइको कोठामा बैठक बस्यौँ र सिँहबहादुर थामीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमितिको चयन गर्‍यौँ। त्यसमा मलाई महासचिव बनाइयो। मेरो मनसाय नेपाल थामी समाजलाई एउटा दिशा दिन सहजीकरण गर्ने थियो, प्रमूख कार्यकारी भूमिका निभाउने कुनै इच्छा पनि थिएन, अवस्था पनि थिएन। म भर्खर रातो बङ्गला स्कूलमा पढाउन लागेको थिएँ। आफ्नो बिहे भइसकेको थियो र पारिवारिक चाँजोपाँजो पूर्ण रूपमा मिलिसकेको थिएन। मेरो पढ्दै पढाउँदै आफ्नो जीवनलाई पनि अगाढि बढाउने योजना थियो। तर त्यस समयमा एउटा महत्वपूर्ण कार्यभार बहन गर्न कोही तयार भएनन्। मैले नै महासचिवको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने भयो। मेरो शैक्षिक पृष्ठभूमि र राष्ट्िरय173अन्तर्राष्ट्िरय अनुभवलाई नियालेर साथीहरूले यो मान्छे आएपछि त नेपाल थामी समाजले एउटा नयाँ दिशा लिन सक्नेछ भन्ने विश्वाश लिएर नै मलाई त्यो भूमिका दिएका होलान् भन्ने सोचेँ र माहाधिवेशनको आयोजना गरेर एक जना सक्षम व्यक्तिलाई जिम्मा लगाउने र आफूले बाहिरबाट सहयोग गर्ने विचार गरेर मैले महाधिवेशनसम्मको लागि दुःख गर्छु भनेर त्यसलाई स्वीकारेँ।

हामीले पहिले माघमा महाधिवेशनको आयोजना गर्ने कुरा सोचेका थियौँ। केही पल्ट केन्द्र र जिल्लाका साथीहरूसँग पनि अन्तकिर्रया भयो।

यसै वीचमा मेरो धेरै समय नेपाल थामी समाजमा बित्न थाल्यो र रातो बङ्गला स्कूलमा रहन सक्ने अवस्था नै भएन। २०६१ चैत १२ गते मैले रातो बङ्गलाको जागीर पनि छोडेँ। त्यही राति ३:३० बजे छोरीको पनि जन्म भयो। मैले आफूलाई के सम्झेर हो नेपाल थामी समाजको पूर्णकालिन पदाधिकारीको रूपमा उभ्याएँ। मेरो त्यो कदम केही हदसम्म आफ्नो लागि घातकसिद्ध पनि भयो। छ महिनासम्म पूर्ण रूपमा ऋण काढेर घर र समाज चलाउनुपर्‍यो। त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म म आर्थिक रूपमा जहिले पनि संकट नै भोग्नु परिरहेछ। हुन त साथीहरूले धेरै सहयोग गरे। त्यति बेला कस्तो सम्म अवस्था रह्यो भने ऋण काढेर आफ्नो घर चलाउने पैसा समाजको कार्यक्रममा विभिन्न रूपमा खर्च गर्नुपर्थ्यो। थामी साथीहरूलाई परिचालन गर्न पनि धेरै कठीन र चुनौतिपूर्ण थियो। समाजको कार्यालय सञ्चालन गर्न सुको पैसा हुन्नथ्यो र कार्यसमितिका थोरै साथीहरूबाट नै पैसा उठाएर चलाउनु पर्थ्यो।

धेरै कोशिश गरिसकेपछि २०६२ जेठमा हामीले राष्ट्रिय महाधिवेशनको आयोजना गर्न सफल भयौँ। आर्थिक सहयोग गर्नमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, मार्क ट्युरिन र सारा स्नाइडरम्यान र व्यक्तिगत रूपमा धेरै थामी साथीहरूको योगदान रह्यो। त्यस महाधिवेशनको आयोजना गर्नमा टेक भाइ, लोक बहादुर(प्रकाश)जी, शंकरजीहरूको ठूलो भूमिका रह्यो। व्यवस्थापनमा हाम्रा थामी ट्याक्सी व्यवसायीहरू पदम दाइ, रणबहादुर, मनबहादुर दाइहरुको धेरै महत्वपूर्ण योगदान रह्यो। मैले त्यतिबेला सहयोग गर्नुहुने साथीहरू सबैको नाम यहाँ उच्चारण गर्न नसके पनि सबैको जे जस्तो भए पनि सहयोगको कदर गर्नैपर्छ र उहाँहरू धन्यवादका पात्रहरू हुनुहुन्छ।

त्यस महाधिवेशनमा नेपालका तीन जिल्ला र दार्जीलिङका थामी व्यक्तित्वहरूको सहभगिता थियो।त्यस महाधिवेशनले पनि सिँहबहादुर थामीको अध्यक्षतामा केन्द्रिय कार्यसमितिको चयन गर्‍यो। त्यसमा पुनः मलाई महासचिवको भूमिकामा उभ्यायो। मैले त्यतिबेला महासचिवको पद स्वीकार गरेर मैले नेपाल थामी समाजलाई कति दिन सकेँ तर आफ्नो परिवारको, आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि प्रतिकूल कदम थियो। त्यो मोड मेरो जिन्दगीमा धेरै महत्वपूर्ण मोड थियो। त्यसले एकातिर मेरो सामाजिक सेवाकार्यको लागि एउटा नयाँ ढोका खुलेको थियो भने अर्कातिर आफ्नो आर्थिक/पारिवारिक जीवनको भविष्यको लागि अन्धकारमय भविष्यको शुरुवात।

(प्रस्तुत लेख २०६४ फागुन २ गतेको गोरखापत्रमा थामी भाषामा प्रकाशित भएको हो)

Saturday 9 February 2008

बर्तमान राजनैतिक स्थिति र देशको भविष्य

अहिले नेपाली जनताले जितेर पनि हारेको महशूश गर्दैछन् । बाह्र बुँदे सहमतिदेखि यो अवस्थासम्म आइपुग्दा नेपालीहरूमा जुन प्रकारको आशा पलाएको थियो, त्यो बिस्तारै बिस्तारै निराशामा बदलिँदै लोकतन्त्र पुनर्वहाली हुनु भन्दा पहिलेको अवस्थामा पुग्न लागिसकेको छ । अब जनता फेरि एकपल्ट यो सत्ता सम्हालेर बसेका सात दलको विकल्प खोज्ने सुरमा छन् । त्यसका लागि निहु खोजेर बसेका छन् । सात दलको यो सरकारले दिनहूँ आन्दोलन गर्नु पर्ने नयाँ नयाँ निहुँ बनाइदिँदैछ । कहिले बिजुलीको नाउँमा त कहिले पेट्रोलियम पदार्थको नाउँमा । यस्तै अवस्था रहिरहेमा जनता अब धेरै दिनसम्म सहेर बस्न सक्दैनन् । उनीहरूको धीरताको बाँध कहिलेसम्म थामिइरहन्छ, त्यही मात्र हेरेर बसिरहेका छन् सबै ।

माघ १९, २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले देशको सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिएपछि दश वर्षीय जनयुद्धको अन्त्य गर्ने र नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना गर्नका निम्ति २०६२ मङ्सिर ७ गते सात दल र माओवादी बीच बाह्र बुँदे सहमति भयो । त्यही बाह्रबँदे सहमतिमा टेकेर ०६२/०६३ को विशाल जनआन्दोलन सम्पन्न भयो । त्यतिबेला राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना र संविधान सभाको निर्वाचनमार्फत् नया नेपालको निर्माण गर्नु यो आन्दोलनको आवाज थियो । तर सात दलको नेतृत्वले संसदको पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो सात दलको मिलिजुली सरकार गठन भयो ।

यसपछि जनताले देशमा एउटा नयाँपनको आशा गरेका थिए । लागेको थियो अबका दिन नेपालमा फरक ढङ्गले बित्‍नेछन् । तर सरकारका कामकाजहरू यति कछुवाको गतिले चल्न थाल्यो कि जनता दिनदिनै वाक्क हुन थाले । राज्य सञचालनको ढाँचामा तात्विक भिन्नता देखिएन । सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवामा पनि खासै फरक देखिएन । लोकतान्त्रिक सरकार गठन भएपछिको सकारात्मक रूपमा विकसित भएको एउटै क्षेत्र भनेको आम सञ्चार हो । अन्य क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिवर्तन भए पनि अपेक्षा गरिएको स्तरमा छैन । अझ इन्धन (energy) क्षेत्रमा त मूल्य बढेको बढेकै छ र आपूर्ति घटेको घटेकै छ । विद्युत र पेट्रोलियम पदार्थको यति हाहाकार कहिल्यै भएको थिएन होला सायद ।

अर्कोतिर अब त देशमा जे माग्यो त्यो पाइहालिन्छ भन्ने भ्रममा कैयौँ वर्षदेखि सीमान्तीकरणमा पारिएका बर्ग र समुदायहरूले विभिन्न मागहरू राख्‍न थाले । महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, अपाङ्ग, आदि समूहहरूको आ-आफ्नै मागहरू लिएर अगाढि बढे । पहिला त राज्यले उनीहरूका मागहरू सुन्‍नै चाहेन । पछि धेरैतिरको आन्दोलन खेप्नु परेपछि एउटा एउटा समूहसँग छुट्टा छुट्टै वार्ता गर्न थाल्यो । यी यी आन्दोलनहरूले केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भित्र्याउन सफल पनि भएका छन् ।महिलाहरूको आन्दोलनले राज्यको हरेक क्षेत्रमा ३३% महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सफल भएको छ । आदिवासी/जनजातिहरूको आन्दोलनको फलस्वरुप २०६४ साउन २२ गते भएको सहमतिमा आगामी संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रत्येक आदिवासी जनजाति समुदायबाट कम्तिमा पनि एक प्रतिनिधित्व हुने कुरालाई सुनिश्‍चित गर्ने राज्यले स्वीकार गरेको छ तर त्यसको संवैधानिक सुनिश्‍चितता हुने कुनै संयन्त्रको विकास गरिएको छैन । त्यस्तै मधेशी जनअधिकार फोरमसँग भदौ १३ गते भएको सम्झौता अनुसार नेपाललाई पुनर्संरचना गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुक बनाउने कुरा अन्तरिम संविधानमै लेखिएको छ ।

यी सम्झौता भइसकेपछि माओवादीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र गणतन्त्र घोषणाको अड्को थापेर मङ्सिरमा हुने भनिएको निर्वाचनलाई पर सार्न वाध्य गरियो । माओवादीको त्यस कदमबाट संविधान सभाको सीट संख्या ४९७ बाट ६०१ भयो र मुलुक गणतन्त्र भएको घोषणा भयो तर कार्यान्वयन संविधान सभाको पहिलो बैठकले गर्ने भयो ।

अहिले भर्खरै माओवादी सरकारमा आइसकेपछि २०६४ को चैत २८ मा संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ र सबै पार्टीहरू चुनावको निम्ति कम्मर कसेको देखिन्छ। सात दलले त देशका विभिन्न शहरहरूमा संयुक्त आमसभा गरेर संविधानसभाको निर्वाचनलाई कुनै पनि हालतमा सम्पन्न गर्ने र चुनाव भाड्न खोज्नेलाई बाँकी नराख्‍ने उद्‌घोष गरिसकेको अवस्था छ । अब प्रशन उठ्छ, के चैतमा संविधानसभाको चुनाव होला ?

यो प्रश्नसँगै जोडिएका अन्य केही प्रश‍नहरु छन् । के अब छ दलको सरकार र माओवादीले पुस ८ मा २३ बुँदे सहमति गर्दैमा नेपालळ राजनीतिमा विद्यमान सारा समस्या जादुको छडिजस्तो रातारात समाप्‍त भए र अब संविधान सभाको निर्वाचन गराउन कुनै वाधा अड्चन छैनन् त ? मधेशी जनअधिकार फोरमसँग भदौ १३ गते भएको सम्झौताले सारा मधेश, तराईको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको छ ? साउन २२ गते आदिवासी जनजातिसँग गरेको २० वुँदे सहमतिमा सबै आदिवासी जनजाति अझै पनि सहमत होलान् ? यी त भए सम्झौता भएका समूहहरूसँगको कुरा । अब सहमति हुन नसकेका र वार्तामा नआएका समूहहरूसँग के हुने ?

राजनैतिक हस्ति महन्थ ठाकुरहरूले भर्खरै निर्माण गरेको पार्टी मधेश तराई लोकतान्त्रिक पार्टीले सरकारलाई विभिन्‍न ११ बुँदामा सरकारको स्पष्‍ट धारणाको माग गरेको छ । सरकारले भर्खरै मधेशका विभिन्न समूहहरूलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ तर उनीहरूले नसुनेको अवस्था छ । यता लिम्बुवान राज्य परिषद, खम्बुवान राज्य परिषद, ताम्बासालिङ राज्य परिषद र थरुहट् राज्य परिषदले मधेशका केही समूहसँग मिलेर राजनैतिक रूपमा जातीय स्वायत्ततासहितको संघीय राज्य निर्माणको लागि आन्दोलनरत छन् । यही माघ ७ गते लिम्बुवान राज्य परिषदले त नो लिम्बुवान नो एंट्री No Limbuwan No Entry! को नीति अपनाई लिम्बुवान स्वायत्तताको सुनिश्‍चित नगरा संविधान सभाको चुनाव गरिएमा कुनै पनि राजनैतीक पाटींहरुलाई गाउँ प्रबेशमा रोक लगाउने घोषणा गरेको छ । त्यसै गरी मधेशका बिभिन्‍न समूहहरूले आफ्ना मागहरूको सम्बोधन नभए कुनै हालतमा निर्वाचन गर्न नदिने भनिरहेका छन् ।

यी राजनैतिक समूहहरूको कुरा एकातिर छ । तर यो अन्तरिम काल लम्बिएको कारणले थुप्रै आपराधिक समूहहरू पनि जन्मिएका छन् । केही समूहहरू राजनैतिक उद्देश्य लिएर आतङ्ककारी क्रियाकलापमा उत्रिएका छन् भने केही समूहहरू नितान्त आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न छन् । कहिले मधेशी टाइगर्सको नाममा, कहिले तराई आर्मीको नाममा त कहिले नेपाल डिफेन्स आर्मीको नाममा यहाँ बिभन्‍न क्रियाकलाप हुँदैछन् । सात दलको आमसभा हुँदा हुँदै काठ्माण्डौको भोटाहिटी जस्तो सुरक्षाको स्थितिले अत्यन्त संवेदनशील ठाउँमा पनि बम विस्फोट हुन्छ । सुरक्षादिने संयन्त्रले केही गर्न सक्दैन । त्यस्तै गरी अझ ठूलो स्केलमा बारा जिल्लामा जनकपुरबाट बिरगञ्‍जतर्फ गइरहेको बसमा बिस्फोट गराई जिउँदै मानिसहरुलाई आगो लगाइयो । सात जनाको मृत्यु भयो, धेरै घाइते भए । निरीह जनताको त कुरै नगरौँ । यही माघ ७ गते राति एक अज्ञात समूहद्वारा खोटाङका तीन प्रहरी चौकी आक्रमण गरेर लुटिएको छ । अब जनताको सुरक्षा दिन बसेका प्रहरीको नै सुरक्षा छैन भने जनताको कसरी सुरक्षा हुन्छ ?

त्यही कारणले गर्दा नै यहाँ दिनदहाडै लाखौँ रुपियाँ लुटिन्छ । दिनहूँ बालबालिका, कर्मचारी, राजनैतिक कार्यकर्ता, पत्रकार, ब्यापारीहरूको अपहरण र हत्या हुन्छ । जहाँतहीँ असुरक्षा छ । जनतामा निराशा नै निराशा छाएको छ । कसैलाई विश्वाश छैन चैतमा निर्वाचन हुन्छ भन्‍ने । राजावादीहरू राजा बचाउन निर्णायक आन्दोलन गर्ने दाउ पर्खेर बसेका छन् । यी विभिन्न आपराधिक समूहभित्र उनीहरूको कति हात छ अहिल्यै भन्न सक्ने स्थिति छैन । तर यो निर्वाचन हुन नदिन उनीहरू विभिन्न अनुहारमा जनतासामु जाने योजना बनाइरहेका छन् ।

तर सात राजनैतिक दल ढुक्‍क छ चुनाव हुनेमा । माओवादी त चुनावको लागि गाउँ पसिसक्यो भन्‍ने समाचार आएको छ । मननीय पक्ष के छ भने गाउँमा जाने वातावरण माओवादीको लागि मात्र अनुकूल छ कि सबै राजनैतिक पार्टीहरूका लागि पनि छ ? अहिले शहरमा यति आतङ्क मच्चाउने गिरोहहरू गाउँगाउँमा पसेको अवस्थामा देशको सुरक्षा स्थिति के हुन्छ ? तराईमा त जान सक्ने अवास्था नै छैन । अब तराईका नेताहरू कि त आ-आफ्ना पार्टी छोडेर तराई मधेशी पार्टीमा समाहित हुनु पर्ने नत्र पहाडतिरै आफ्नो स्थान बनाउनु पर्ने अवस्था छ । अब यस्तो स्थितिमा गराएको निर्वाचनको अर्थ कति रहन्छ ? पहिले राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा गराइएको नगर निर्वाचनको नक्कल गर्न खोज्ने हो भने त्सको कुनै औचित्य छैन । त्यसले देशमा कुनै निकास दिँदैन । माओवादी त हामीले चुनाव गरायौँ र सरकारमा गयौँ भनेर मख्ख परेर बस्ला तर सयौँ समूहहरूले अहिले नै हतियार उठाइसकेको अवस्था छ । मलाई विश्वाश छ सरकारले देशलाई दिगो शान्तिको बाटोतिर डोर्‍याउन उचित उपाय अवलम्बन गर्नेछ र अबिम्ब गर्नेछ । जनताले राहत महशूश गर्न पाउने छन् ।

(प्रस्तुत लेख २०६४ माघ ११ गतेको गोरखापत्रमा थामी भाषामा प्रकाशित भएको हो)

२३ बुँदे सहमति र अबको हाम्रो बाटो

व्यवस्थापिका संसदको पुस १३ गतेको बैठकले मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको घोषणा गर्‍यो। यो नेपली जनताको लागि एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो। हामी जस्ता सदियौँदेखि बहिष्करणमा परेका समुदायका लागि त यो नया युगको शुरुवात हो। राजसंस्थाले जहिले पनि सामन्ति र धनाढ्य उच्च जाति भनाउदाहरूको मात्र संरक्षण गर्दै आएको छ। पृथवीनारायण शाहले २४० वर्ष अगाढि नेपालको एकीकरण गर्दाको उनको धेय नै नेपाललाई एउटा विशुद्ध हिन्दू राज्य बनाउने थियो। उनका शाखा सन्तानहरूले त्यही मूल मन्त्रको पालना गरे र नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिगैह्र-हिन्दू समुदायका संस्कृतिलाई संस्थागत रूपमा निमिट्यान्न पार्ने काम गरे। १९१० मा जङ्गबहादुर राणाले मुलुकी ऐन ल्याएपछि यस अभियानलाई कानुनी रूपमा संस्थागत गर्ने काम भयो। नेपाली भाषा र हिन्दू संस्कृतिलाई विकास गरी अन्य भाषा र संस्कृतिलाई जबर्जस्ति सिध्याउने काम निरन्तर रूपमा हुँदै आएको छ। अब गणतन्त्रको घोषणा हुँदैमा हाम्रा सारा समस्या हल हुने त होइन। तर यसले हाम्रो भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने अवसर मिल्नेछ र हामीजस्ता हरेक क्षेत्रमा पछाडी पारिएका सीमान्तकृत समुदायहरूलाई राज्यको मुलधारमा आउने एउटा ढोका खुलेको छ।

आश्चर्यको कुरो, यत्रो ठूलो परिवर्तन हुँदा पनि जनताले कुनै ठाउँमा विजयोल्लास मनाएनन्। ०६२/०६३ को महान् जनआन्दोलनमा लाखौँलाख जनताले गणतन्त्रको नारा घन्काएका थिए। तर अहिले गणतन्त्रको घोषणा हुँदा खै त त्यो जनमास? कहाँ उत्रिए त जनता सडकमा हर्षोल्लास मनाउन? यो माओवादी लगायत ७ दलले गम्भीर रूपमा लिनु पर्ने विषय हो।मलाई लाग्दैन, जनता नेपालमा राजसंस्था रहिरहेको हेर्न चाहन्छन्।अहिलेको मौनता जनताले राजाप्रति देखाएको सहानुभूति पक्कै होइन। जनताको यो मौनता ने क पा (माओवादी) हतियार छोडेर शान्ति प्रकृयामा सहभागी भएको १८ महिना बितिसक्दा पनि जनताले राहत महसूस गर्न नसकेको असन्तुष्टि हो।राजा त निरङ्कुश भएर गए। तर उनको विकल्पमा रहेका राजनैतिक पार्टीहरुले देखाएको अकर्मन्यता प्रति नेपाली जनता आक्रोशित छन्।

संविधानसभाको निर्वाचन तीनपल्ट सरिसक्यो। गाँठो फुकिसकेको छैन। अझ धेरै गाँठाहरु पर्दैछन्। चैतभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको पनि सर्ने सम्भावना धेरै छन् किनकि राज्यले न असन्तुष्ट समूहहरूसँग वार्ता गर्ने उपयुक्त संयन्त्र र वातावरण तयार पारेको छ न त अपराधिक समूहहरूलाई नियन्त्रण गर्न सशक्त सुरक्षा संयन्त्र नै परिचालन गर्न सकेको छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा त नेताहरुमा संविधानसभाको निर्वाचन गराउने मनस्थिति नै भएको देखिएन। पहिलो घोषित मितिमा नेपाली कांग्रेस तयार नभएर निर्वाचन हुन सकेन। दोश्रो पल्ट, ने क पा(माओवादी) ले संविधानसभामा आफ्नो पार्टीको अत्यन्त कम संख्यामा प्रतिनिधित्व हुने देखेपछि "ने क पा (माओवादी) हार्ने निर्वाचन हुन दिन्नौँ" भनेर २० बूँदे मागसहित आन्दोलनको घोषणा गरे। निर्वाचन हुन सकेन। त्यसमा उठाइएका दुई मुद्दा गणतन्त्रको व्यवस्थापिका संसदबाट घोषणा र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालिमा एकमत हुन नसकेर तीन महिनासम्म नेपाली राजनीति अल्मलिइरह्यो ।

पुस ८ गते ७ दलबीच २३ बुँदे सहमति भयो। त्यसमा भएका प्रमुख मुद्दामा ने क पा (माओवादी) सरकारमा बाहिरिनु अगाढि भएको वार्ताभन्दा तात्विक भिन्नता देखिँदैन। गणतन्त्रको विषयमा अहिले घोषणा गरेर संविधानसभाको पहिलो बैठकले कार्यान्वयन गर्ने भन्दा हामीलाई त्यो उधारो गणतन्त्र चाहिँदैन भनेका थिए। अहिले भर्खरै भएको अन्तरिम संविधानको तेस्रो संशोधनमा ठ्याक्कै त्यही कुरा आएको छ। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मुद्दामा पनि प्रतिशत घटबढ गर्ने कुरा त्यति बेलै भएको हो तर 'हामी पूर्ण समानुपातिक भन्दा एक चिम्टी तल झर्दैनौँ" भनेका थिए। अहिले निर्वाचन प्रणालीमा केही परिवर्तन भएन। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउनेको संख्या २४० बाट बढाएर ३३५ पुर्‍याइयो। पहिलेको बढिमतीयबाट आउनेको संख्या २४० नै निर्धारण गरिएको छ। यी दुई निर्वाचन प्रणालीको कुनै सम्बन्ध छैन। यसको अर्थ के हो भने पहिले जितेर आउने अधिकांश बाहुन क्षेत्री सांसदहरूको सीट सुरक्षित राखेर अगाढि बढ्ने निधो गरिएको छ। बढीमतीय निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिशत नपुगेका समुदाय/समूहलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा क्षतिपूर्ति दिने मिस्रित सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि अपनाउन सकिन्थ्यो। तर त्यसलाई अपनाउन सहमत भएनन् राजनैतिक दलहरु। आखिरमा नेपाली कांग्रेसले भनेको कुरा नै भयो।

यसरी हेर्दा, ने क पा(माओवादी) ले असोज १ मा सरकार छोडेर आन्दोलनको घोषणा गरेदेखि पुस ८ को २३ बुँदे सहमतिसम्म आइपुग्दा तात्विक फरक नेपाली राजनीतिमा महसूस गर्न सकिएन। यसलाई मङ्सिर ६ मा गर्ने भनिएको निर्वाचन सार्ने एउटा बहानामात्र बनाइयो भन्दा अत्युक्ति नहोला। गणतन्त्र घोषणा २०६३ जेठको पुनर्स्थापित संसदको घोषणा हुँदा गर्नुपर्ने थियो।त्यतिबेला त राजाले नै दया गरेर पुनर्स्थापित संसदले गर्न सकेन रे। माओवादी संलग्न भएपछिको अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले जारी गरेको अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्थ्यो। अहिले आएर यसलाई किन संविधानसभाको निर्वाचन पर सार्न अगाढि सारियो?

अर्को मुद्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको। पहिलो पल्ट यसको विषयमा ने क पा (एमाले)ले उठाउँदा किन माओवादी पार्टिले समर्थन गरेन। अहिले पनि नेपाली कांग्रेसबाहेक सबै दलहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहने दलहरू थिए। त्यतिमात्र होइन, नेपालका अधिकांश जनता समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षधर छन्। कसरी पूर्ण समानुपातिकमा सहमति हुन सकेन? यो एउटा जटिल प्रशन छ। छ वटा दल मिलेर नेपाली कांग्रेसलाई किन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहमति गराउन सकेनन्? यसबाट त हाम्रा राजनैतिक दलका नेतृत्वहरू बाहिर थरीथरीका कुरा गर्ने तर भित्र फगत कुर्सीको बाँडफाँडको कुरामात्रै हुने रहेछ भन्ने आशङ्का पैदा गरेको छ।

अब हामी कता जाने त? नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले त मिश्रित प्रतिकृया दिइसकेको छ। गणतन्त्र घोषणालाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ भने समानुपाति निर्वाचन प्रणालीको अडान यथावत राखेको छ। तर यस सहमतिको प्रत्यक्ष विरोध गरेर आन्दोलनको घोषणा पनि गरेको छैन। ने टि भी को अन्तरवार्तामा अध्यक्ष पासाङ शेर्पाले त साउन २२ गते भएको सहमति अक्षरस: कार्यान्वयन गर्ने तत्परता राज्यले देखाएको खण्डमा महासंघ संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसक्नुभयो। तर हामीले विगतलाई हेर्ने हो भने राज्यले ती कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने तर्फ ध्यान देला भन्ने विश्वास गर्ने आधार छैन।अर्को कुरा, यो निर्वाचनमा हामी यही स्थितिमा गयौँ भने हामीले अहिलेसम्म गरेको आन्दोलनको कुनै औचित्य रहन्न। यो हुने संविधानसभामा जाने भनेको अधिकांश पहिलेकै अनुहार हुन्।नयाँ अनुहार पनि तिनै पहिलेका अनुहारको इशारामा चल्नेहरू जाने हुन्। त्यसमा हामी जस्ता उत्पीडित, सीमान्तकृत समुदायको सार्थक प्रतिनिधि भएर जाने होइनन्। त्यसकारण, त्यस सभाले बनाउने संविधान पनि २०४८ सालको संविधानभन्दा धेरै भिन्न होला भन्नेमा म चाहिँ आशावादी छैन। अनि त्यस संविधानलाई मान्नु भनेको अहिलेसम्म हामी जति हेपिएर, थिचिएर बसेका छौँ, पाखा पारिएका छौँ, त्यसलाई संस्थागत गरिदिनु हो, अनुमोदन गर्नु हो। हाम्रो आन्दोलनलाई अर्को केही दशकसम्मको लागि लम्ब्याउनु हो।

अब यसको अर्को पाटो हेरौँ।यदि हामी यस सहमतिलाई नमानेर पूर्ण समानुपातिक निरवाचन चाहन्छौँ र सार्थक संविधान सभा चाहन्छौँ भनेर आन्दोलन मात्रै गर्नतिर लाग्यौँ भने के हामी साँच्चै हाम्रो माग पूरा गर्न सक्छौँ होला? के हामीले हाम्रो आन्दोलनलाई त्यो उच्चाइमा पुर्‍याएर जीत नभएसम्म बलिदान गर्न सकौँला? हाम्रो त्यो स्केलको आन्दोलन हाँक्न सक्ने नेतृत्व तयार छ कि छैन? अहिले राजा बचाउन विभिन्न व्यक्ति र समूह अनेक षड्यन्त्रमा लागिरहेको बेला हाम्रो आन्दोलनको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता हाम्रो नेतृत्वमा छ कि छैन? अनि हाम्रो आन्दोलनको कारणले संविधानसभा निर्वाचन त पक्‍कै पर सर्छ। त्यसको जिम्मा लिन हामी तयार हुन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? "अब हामीले चाहेको कुरा प्राप्त गर्‍यौँ । अब जसरी पनि चुनाव गराउँछौँ" भनेर ने क पा(माओवादी) लागिरहेको छ।के उनीहरूले हाम्रो आन्दोलनमा साथ देलान्? पहिले पनि हाम्रो आन्दोलनलाई तुहाउन खोजेकै हुन् ।

यी यावत सवालहरूले हामी कता जाने भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्छ। यो हाम्रो लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षण हो। यसले सयौँ वर्षसम्मको लागि हाम्रो समुदायको र राष्ट्रको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। अहिले चुक्यौँ र नयाँ संविधान घोषणा भएको भोलिपल्ट संविधान जलाउन जानुपर्‍यो भने त्यो जस्तो दु:खदायी क्षण अर्को हुने छैन।फेरि आन्दोलन नै मात्र चर्काएर हुन लागेको संविधानसभा पनि बस्न नसक्ने स्थिति आयो भने पनि त्यसबाट सबैभन्दा बढि हामी नै मारमा पर्छौँ किनकि अहिलेको मुद्दा भनेको उत्पीडित, उपेक्षित र सीमान्तकृत समुदायहरूको हो। मूलधारमा रहेका जाति र बर्ग त सदियौँदेखि देशको शासनसत्ता हातमा लिएर बसेका छन्। अर्को एक युग पनि राष्ट्रको बागडोर हातमा लिएर हामीलाई दबाउन तयार नै छन् चाहे त्यो जुनसुकै नाममा होस्, चाहे त्यो जुनसुकै अनुहार लिएर होस्। उनीहरूलाई त संविधान सभा नभएकै ठीक छ। उनीहरूको जीत यसलाई टार्नुमा नै छ चाहे बहाना जेसुकै होस्। त्यसैले, हामीले यो घडीमा धेरै होशियारीपूर्वक भएर पाइला चाल्नु जरुरी छ। हामीले सक्नेसम्को आँट गरौँ र एउटा निर्णयमा पुगेर सारा आदिवासी जनजाति त्यसप्रति कटिबद्ध भएर लागौँ।


(प्रस्तुत लेख २०६४ पुष २३ गतेको गोरखापत्रमा थामी भाषामा प्रकाशित भएको हो)

थामीहरूलाई किन राजनीतिमा सामेल हुन आवश्यक छ?

थामी समुदायको समस्त माग भनेको हाम्रो भाषा, कला, संस्कृति, रीतिरिवाज, थातथलो, रहन-सहन, परम्परागत ज्ञान सीप, इतिहास, आदिको पहिचान गरी संरक्षण गर्नु हो। त्योभन्दा अलिक माथि उठेर यो राज्यका नागरिक हामी पनि हौँ भन्ने अनुभूति गर्न पाऊँ भन्ने हो। त्यसका लागि यो राज्य सञ्चालनमा हाम्रो पनि अर्थपूर्ण सहभागिता र साझेदारी हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ । हाम्रो सामुदायिक चिनारी दिने माथि उल्लेख गरिएका कुराहरूलाई पनि मूलधारमा ल्याउने प्रकृयाको थालनी हुनुपर्छ भनेका हौँ । मूलधारमा ल्याउनुको अर्थ हाम्रो सँस्कृतिलाई हाल मूलधारमा रहेको हिन्दू सँस्कृतिमा मिसाउने भनेको पक्कै होइन। हाल प्रचलित नेपाली भाषामा हाम्रो भाषालाई विलय गराउने भनेको पक्कै होइन। सबै समुदायलाई राज्य सञ्‍चालनमा समावेश गराउँदा आ-आफ्नो पहिचानसहित समावेश हुन पाउने वातावरणको निर्माण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। अझ हामी योभन्दा पनि माथि उठेर अहिले के भन्दैछौँ भने अव तिमीहरूको हामीलाई दया गरेर एका दुई ठाउँमा सीमित व्यक्तिहरूलाई ठाउँ दिएर समावेश गराउने नाटक पनि हेर्न चाहन्नौँ। अब हामी हाम्रो समुदायको विकासको खाका आफै कोर्न चाहन्छौँ। हामीले पुस्तौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको भूमिलगायतका प्राकृतिक श्रोतलाई कसरी परिचालन गर्ने र त्यसलाई हाम्रो सामुदायिक विकासमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराको फैसला हामी आफैँ गर्न चाहन्छौँ। हामी हाम्रो समुदायको अग्रगति लिने बाटो आफैले तय गर्न चाहन्छौँ । र, हामी हाम्रो राजनैतिक हैसियत आफैँ निर्धारण गर्न चाहन्छौँ । समग्रमा हामिले आत्मनिर्णयको अधिकारको दावा गरिरहेका छौँ।त्यही आत्मनिर्णयको अधिकारको आधारमा हामी आफ्नो स्वशासित राज्यको निर्माण गर्न चाहन्छौँ।

यसो भनिरहँदा यहाँ थामीहरू पनि अब विखण्डनको बाटोतिर लागेछन् भन्नेहरू पनि निस्केलान्।आत्मनिर्णयको अधिकारको गलत व्याख्या गरेर आफ्नो युगौँदेखिको हालीमुहाली जोगाइराख्‍ने खेलमा लागेकाहरू धेरै छन्। अब अहिलेको स्थितिमा उन्नाइशौँ शताब्दिमा लेनिनले गरेको व्याख्यालाई आत्मनिर्णयको अधिकार भनेर हिड्न मिल्दैन। विश्व धेरै अगाढि बढिसकेको छ। हामीले भनिरहेको आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको संयुक्त राष्ट्र संघले परिभाषित गरेको आत्मनिर्णयको अधिकार हो।संयुक्त राष्‍ट्र संघले पारित गरेका दुई ठूला महासन्धिहरू नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धि अन्तर्राष्‍ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR) आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धि अन्तर्राष्‍ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICESCR) को धारा १ मा नै आत्मनिर्णयको अधिकार स्पष्‍ट उल्लेख छ। यी दुबै महासन्धिहरुलाई नेपालले अनुमोदन गरिसकेको छ। भर्खरै संयुक्त राष्‍ट्र संघको ६१ औँ साधारण सभाद्वारा सेप्टेम्बर १३ मा पारित आदिवासीहरूका अधिकारसम्बन्धी राष्‍ट्रसङ्घीय घोषणापत्रमा त धारा ३ मा स्पष्ट रूपमा "आदिवासीहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार छ" भनेको छ। अझ धारा ४ मा यसले "आदिवासीहरूलाई उनीहरूका आत्मनिर्णयसम्बन्धी अधिकार उपभोग गर्ने क्रममा उनीहरूका आन्तरिक तथा स्थानीय मामिलासम्बन्धी कुराहरूका साथै स्वायत्त कार्यहरूका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउनेसन्दर्भमा स्वायत्तता वा स्वशासनको अधिकार छ" पनि भनेको छ। यसको समर्थनमा हस्ताक्षर गर्ने १४३ देशहरूमध्ये नेपाल पनि एक थियो। यसरी अन्तर्राष्‍ट्रिय दस्तावेजहरूले नै स्पष्‍ट रूपमा उल्लेख गरिसकेको अवस्थामा यस विषयलाई लिएर विवाद गरिरहनु असान्दर्भिक हुन्छ।

अब रह्यो, अहिले राज्यको पुन:संरचना गरी देशको संघिय स्वरूप बनाउने बहस चलिरहेको अवस्थामा यदि स्वायत्त वा स्वशाशित राज्य वा इलाका वा क्षेत्र बनाउने सहमति भयो भने हामीले हाम्रो क्षेत्र स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न सक्छौँ? यो एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल हो। हो, यही सवालमा नै हामी जस्ता पछाडी पारिएका समुदायहरूलाई नजरअन्दाज गर्ने गरिन्छ। यस्तो पछाडि परेको समुदायले कसरी आफैँ सञ्‍चालन गर्न सक्छ? भन्ने प्रश्न बारम्बार गर्ने गरिन्छ। मेरो विचारमा हामीले यस प्रश्नलाई गहन रूपमा लिनुपर्छ र यसको उत्तर दिन हामी अहिलेदेखि नै कम्मर कसेर लाग्नु पर्छ।

हामीले कति वर्षदेखि हामीलाई यो देऊ र ऊ देऊ भन्यौँ।हाम्रा नाममा कति विकास आए, कति अनुदान आए। गैह्रसरकारी क्षेत्रको कुरा त छोडौँ अहिले, सरकारी क्षेत्रमा पनि कति अनुदानहरू आए। तर हाम्रो समुदायको कति विकास भयो? हामीले कति पायौँ? वा हामीले कति लिन सक्यौँ? हामी आज पनि यस्तो पिछडिएको अवस्थामा किन छौँ? यी कुराहरूलाई मनन गर्ने समय आइसकेको छ।

मेरो विचारमा जबसम्म हामी आफ्नो भविष्यको निर्धारण गर्न आफैँ तम्सदैनौँ तबसम्म चाहे सरकारले जस्तै प्रगतिशील कार्यक्रम किन नल्याओस्, वा अरू कुनै संस्थाले जस्तै उदाहरणीय कार्यक्रम किन नल्याओस्, तिनले हाम्रो समुदायको समग्र विकासमा कुनै असर पार्न सक्दैनन्। सीमित व्यक्ति अलिकति अगाडी बढ्लान्।केही व्यक्तिहरू हाम्रो नाम बेचेर मोटाउलान् । बस् त्यति हो। हामी हाम्रो आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक विकास आफैँ गर्छौँ भनेर कहिले कम्मर कस्ने? हामी आफ्नो राजनैतिक हैशियत आफैँले निर्धारण गर्छौँ भनेर कहिले लाग्ने? ठीक छ, हामी अहिले पूरै राज्य चलाउन नसकौँला तर चलाउनुपर्छ भन्ने लक्ष त लिनुपर्‍यो।र, त्यसको लागि हामीले के के तयारी गर्नुपर्छ, त्यस दिशातर्फ हामी लाग्नुपर्‍यो।

अब हामीले सम्पूर्ण समुदायलाई त्यो दिशातर्फ उन्मूख कसरी गराउने? मेरो विचारमा हामीले अब अरूको भर पर्ने र माग्ने प्रवृत्तिलाई त्याग्न सिक्नुपर्छ। त्यो हामीजस्तो सीमान्तकृत समुदायको महारोग हो। अरूले देला र खाऊँला भन्ने। अब हामी त डाडुपन्यौ समाउने ठाउँ नै कब्जा गर्नतिर कस्सिनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ। जबसम्म हामीले राज्यको श्रोत बाँडफाड गर्ने थलोमा कब्जा जमाउन सक्दैनौँ, तबसम्म हामी कहिले अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यो भनेको के हो त? हामीले अब राजनीतिमा सक्रीय रूपमा सामेल हुनुपर्‍यो। हामी अहिले नै देशको प्रधानमन्त्री, मन्त्री त हुन नसकौँला, तर त्यो ठाउँमा पुग्ने हाम्रो पनि अधिकार हो भन्ने धारणा लिएर अगाडी बढ्न सक्नु पर्‍यो। हामी अहिले थामी समुदायको बाहुल्य रहेको वडादेखि काम थालौँ। सके एउटै पार्टीमा लागौँ नसके पनि जति पार्टीमा लाग्छौँ, मालिक हुने तरीकाले लागौँ, झोला बोक्ने होइन। वडा कमिटिदेखि कब्जा गर्दै गाउँ, इलाका र जिल्लासम्म पुग्ने अनि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने। यो प्रकृया भन्नलाई यति सजिलो छ तर गर्न साह्रै गाह्रो छ। एक जनाको बलले, मिहिनेतले हामी त्यहाँसम्म पुग्न असम्भव छ। राजनीति एउटा संख्याको खेल पनि हो। हामी कहाँ पुग्छौँ भन्ने कुरा हाम्रा पछाडी कति कार्यकर्ता र समर्थक छन् भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ। त्यसकारण, हाम्रा मान्छेलाई अगाडी बढाउनमा सम्पूर्ण समुदायको सहभागिताको आवश्यकता पर्छ । राजनीतिको अर्को पाटो भनेको अध्ययन अनुसन्धान पनि हो। अबको राजनीति विचार र बहसमा अगाडी बढ्छ। मूढेबलमा मात्र अबको राजनीति टिक्न सक्दैन। त्यसैले हामीले अध्ययनमा आफूलाई तल्लीन राख्न सक्नुपर्छ। राष्‍ट्रिय-अन्तर्राष्‍ट्रिय घटनाक्रमहरूको अध्ययन गर्दै आफूलाई अद्यावधि गर्दै लानु अत्यन्त आवश्यक पर्छ। समसामयिक सवालहरू केके हुन्? त्यसलाई आत्मसात गर्नु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ।

यी सबै कुरा गरिरहँदा यहाँ एक-दुई वटा सवालहरू आउन सक्छन्। एउटा, हामीजस्ता पिछडिएकाहरूले के राजनीति गर्न सक्छौँ? यो त बाहुन क्षेत्री जस्ता पढेलेखेका, धनी, विकसित मान्छेहरूले गर्ने काम हो। हामीलाई त्यसमा कुनै ठाउँ छैन। यो अत्यन्त हीनतावोधको अभिव्यक्ति हो। हामी पिछडिएका छौँ, अझ भन्ने हो भने, पछाडि पारिएका छौँ, त्यसैले नै हाम्रो विकासको लागि, हाम्रो हक अधिकारको लागि हामी राजनीतिमा सामेल हुनु झन आवश्यक छ। जहाँसम्म ठाउँको कुरा छ, अब देश, नेपाली समाज, र त्यससँगसँगै नेपाली राजनीति धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। अबको राजनीतिमा ब्राह्मणवादी सोच लिएका सीमित धनाढ्य व्यक्तिहरूले मात्र हालीमुहाली गर्ने र अन्य समुदाय र व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा आउनै नदिने परिपाटीको अन्त्य हुने प्रकृया शुरु भइसकेको छ। विभिन्न समुदाय, भाषाभाषी, वर्ग, तह र तप्काका मान्छेहरूलाई राजनीतिमा सामेल गराउने अभियान शुरु भइसकेको छ । अब हामीजस्ता सीमान्तकृत वर्ग, समुदायबाट नेतृत्व खोजिँदैछ। तर हामीले राजनीतिमा उचित स्थान बनाउन कत्तिको कसरत गर्दैछौँ? हुन गइरहेको संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रत्येक समुदायबाट कम्तिमा एक जना प्रतिनिधि पठाउने सम्झौता भइसकेको छ। तर त्यसका लागि उपयुक्त उम्मेदवार हाम्रो समुदायमा उत्पादन हुन सकेको छ कि छैन? यी प्रश्नहरू हाम्रा लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छन्।

अर्को उठ्ने गरेको सवाल भनेको, कत्ति पार्टी आए, कति सरकार आए, हामीलाई के भयो त? फलाना पार्टीमा लागेर पो के भयो, अर्को पार्टीमा लागेर पनि के हुने हो र? यो हाम्रो मात्रै होइन, धेरै नेपाली जनताको सामान्य सोचाइ हो । विशेष गरेर २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट स्थापित प्रजातान्त्रिक भनाउँदा सरकारहरू र २०६२/०६३ को महान जनआन्दोलनबाट स्थापित अहिलेको संसद र सरकारको कार्यशैली र गति हेरेर आम मानिसहरूले यस्तो निश्कर्ष निकाल्नु पनि स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ। तर अब हामीले आम मान्छेहरूले जस्तै नै सोचिरह्यौँ भने कहिले हाम्रो दिन आउने? अर्को कुरा, देशको यो अवस्था रहेको पनि हामीजस्ता विभिन्न वर्ग र समुदायका मान्छे पार्टीहरूको नेतृत्वमा र राज्य सञ्‍चालनमा पुग्न नसकेका कारणले नै हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के पनि हो भने, अहिलेसम्मको राजनीतिले हामीलाई निकास दिन नसकेको, हाम्रो समुदायको विकास गर्न नसकेको पनि हामी त्यसमा अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी हुन नसकेर नै हो। हामी मध्ये धेरैले चुनावमा चाहीँ भाग लियौँ होला। कतिले एका दुई स्थानमा चनाव लड्यौँ होला। एका दुईले जित्यौँ पनि होला। तर त्यति बेलाको राजनीति कि त दयाको भरमा चलेको राजनीति थियो, कि त मुढेबलको आधारमा चलेको स्थिति थियो। कमसेकम थामी राजनीतिज्ञहरूको हकमा। थामीहरू आफैँले प्रतिभा देखाएर अगाडी जाने चलन पनि थिएन, एका-दुई आफ्नो मस्तिष्क प्रयोग गरेर आफ्नो समुदायको विकासको लागि अगाडि बढ्न खोजे पनि विभिन्न आरोप लगाएर उसलाई पाखा लगाइन्थ्यो। थामीहरूले त्यतिबेला सिर्फ अन्य राजनीतिज्ञले जे जे भन्यो त्यही त्यही मान्नु बाहेक अरू उपाय थिएन। अब हामीले त्यस्तो तरीकाको राजनीति गरेर अर्थ छैन। आजको प्रतिष्पर्धात्मक युगमा प्रतिष्पर्धा गरेर नै अगाडि आउन तयार हुनु पर्छ।अवसर माग्ने होइन, जितेर लिनसक्ने आफूलाई बनाउनु पर्छ।

एउटा अर्को रोग भनेको नेपाली राजनीतिमा विद्यमान व्यक्तिगत स्वार्थ। हामीले जहिले पनि आफ्नो समुदायको स्वार्थलाई आत्मसात गरेर अगाढि बढ्नुपर्छ। हुन त नेपाली राजनीतिमा राष्‍ट्रिय स्वार्थलाई शिरमा राख्ने भनिन्छ तर वास्तवमा राष्‍ट्रको भन्दा आफ्नै र आफ्नै वरिपरिकाहरूको स्वार्थलाई सर्वोपरि सिद्धान्तको रूपमा धेरैले आत्मसात गरेको देखिन्छ। हामी चाहीँ के भन्दैछौँ भने हाम्रो जस्तो समुदायहरू अगाढि बढ्न सक्यो भने देशको त्यसै विकास भइहाल्छ।पहिले चाहिँ व्यक्ति व्यक्तिको विकास भए पछि देशको विकास हुन्छ भन्ने मान्यता थियो। व्यक्तिको अधिकारको कुरा गरिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ समुदायको विकास भएपछि देशको विकास हुन्छ भन्ने धारणाको विकास भइरहेको छ र सामुहिक अधिकार(group rights)को आवाज उठ्न थालेको छ। त्यसैले, अबको राजनीति हामीले सामुदायिक सवाललाई लिएर गर्नु पर्ने आवश्यकता छ।

त्यस्तै अर्को सवाल भनेको राजनीतिज्ञ हुने व्यक्तिले कसरी आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा। यो एउटा गहन विषय हो। मेरो विचारमा यदि कोही व्यक्ति आफ्नो समुदायको लागि राजनीति गर्न अग्रसर हुन्छ भने त्यस व्यक्तिलाई आर्थिक रुपमा जीविकोपार्जनका उपायहरू खोजिदिनु र जीविकोपार्जनमा सहयोग गरिदिनु त्यो समुदायको कर्त्तव्य हो। प्राय राजनीतिमा लाग्ने मान्छेले कुनै न कुनै उपाय अपनाएर जीविका गरेकै हुन्छ। र, कतिपय समयमा अवैध रूपमा पनि आर्जन गरिरहेका हुन सक्छन्। कति राजनीतिज्ञलाई भ्रष्‍टाचारको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। यदि समाज र राज्यलाई कुनै राजनीतिज्ञले भ्रष्‍टाचार गरेमा त्यसको छानबिन गर्ने र सजाय दिने अधिकार छ भने उसलाई आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग गर्नुपर्ने त्यही समाज र राज्यको कर्त्तव्य हुनुपर्ने हो कि होइन? हुन त म यहाँ काल्पनिक दुनियामा पनि हुन सक्छु। राजनीतिशास्त्रको विद्यारथि म होइन। तर मेरो विचारमा यदि कुनै थामी समुदायको व्यक्ति आफ्नो समुदायको लागि राजनीति गर्छु भनेर अगाढि बढ्छ भने त्यो व्यक्तिलाई हरतरहले भरथेग गर्नु समुदायको कर्त्तव्य हो। यदि होइन भने त्यो एक्लो व्यक्ति, जसको जीवन धान्न, परिवार पाल्न धौ धौ परिरहेको हुन्छ, जसले पैसा बगाउन सक्यो भने सबै वरिपरि झुमिन्छन्, पैसा नहुँदा एक्लै पार्छन्, त्यस्तो व्यक्तिले कहिले पनि स्वच्छ र सशक्त ढङ्गले आफ्नो समुदायको लागि काम गर्न सक्दैन। त्यसैले, समुदायले आफ्नो नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको जीवन कसरी गुजारा गर्दैछ भनेर हेर्नु अति जरुरी हुन्छ। उसले अवैध ढङ्गले कमाइरहेको छ भने त्यसको विरोध गर्न सक्नु पर्‍यो। यदि ऊ दु:ख पाइरहेको छ भने सहयोग गरिदिनु पर्‍यो । यस कार्यमा विशेष गरेर शैक्षिक र आर्थिक रूपमा अगाडि बढेकाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

अब हाम्रो भविष्य आफैँ निर्माण गर्ने हिम्मत र लक्ष लिएर आफूलाई अरूसरह प्रतिष्पर्धी बनाएर लान सक्यौँ भने मात्र हामीले माग गरेक सवालहरूको पनि कुनै मूल्य रहन्छ। तब मात्रै संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न सन्धि, महासन्धि र घोषणापत्रहरू, अन्तर्राष्‍ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १६९ जस्ता अन्तर्राष्‍ट्रिय दस्तावेजहरूले दिएका अधिकारहरूको पनि उपभोग गर्न सक्छौँ। अनि मात्र हामी यो देशको संविधान हामीले चाहेजस्तो बनाएर यो देशलाई हाम्रो पनि हो भन्ने आभाष पाउन सक्छौँ। तबमात्रै हाम्रो समुदायको भविष्य उज्ज्वल बनाउन सक्छौँ।

(प्रस्तुत लेख २०६४ पुष १० गतेको गोरखापत्रमा थामी भाषामा प्रकाशित भएको हो)

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासनन्धि १६९ र आदिवासी जनजाति

पृष्ठभूमि

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन भनेको पहिलो विश्व युद्धपछि दिगो शान्ति मजदुरहरूप्रति उचित व्यवहारबाट मात्रै स्थापना हुन सक्छ भन्ने उद्देश्यले सन् १९१९ मा मजदुरहरूको हक र अधिकारको लागि स्थापना भएको थियो। पछि सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भए पछि सन् १९४६ यो संयुक्त राष्ट्र संघको पहिलो साझेदारी संस्था बन्यो। यस संस्थाको त्रिपक्षीय संरचना यसको विशेषता हो। यसमा सरकारहरू मात्र नभई श्रमिक र रोजगारदाता पनि यसका साझेदारहरू हुन्छन्।

१९२० तिर जब संगठनले ग्रामिण क्षेत्रका श्रमिकहरूको विषयमा काम गर्न लाग्यो, यसले त्यसमा धेरै संख्यामा आदिवासी जनजाति समुदायबाट आएको पायो। त्यसपछि यसले श्रमिकहरूको हितमा धेरै महासन्धिहरू पारित गर्‍यो । सन् १९५२-१९७२ मा त यसले ल्याटिन अमेरिकामा आदिवासी जनजातिको लागि बहु-एजेन्सी कार्यक्रम नै सञचालन गर्‍यो। यस सिलसिलामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले आदिवासी जनजातिलाई मात्रै हेर्ने एउटा छुट्टै कानूनी मापदण्ड तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता महशूश गरिसकेको थियो। सन् १९५७ मा आदिवासी जनजाति समुदायसम्बन्धि महासन्धि १०७ पारित गर्‍यो। यो आदिवासी जनजाति सम्बन्धि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय कानून थियो। २७ राष्ट्रले यसलाई अनुमोदन गरे।

यस महासन्धि १०७ मा भूमि सम्बन्धि अधिकार, श्रम र शिक्षा लगायतका आदिवासी जनजाति महत्त्वपूर्ण सवालहरू उठाएको छ तर यसमा आदिवासी जनजातिलाई उनीहरूको विकासको लागि मूलधारमा ल्याउनु पर्छ र यसरी ल्याउँदा उनीहरूलाई सम्मीलन र आत्मीकरणको प्रकृया अपनाउनुपर्छ भनिएको छ।

समय बित्दै जाँदा यो प्रकृयामाथि प्रश्नचिन्ह उठ्न थाल्यो। आदिवासी जनजातिहरूमा आएको चेतना र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उनीहरूको संलग्नताले गर्दा यस महासन्धिलाई परिमार्जन र अद्यावधि गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेपछि सन् १९८७ देखि १९८९ को वीचमा परिमार्जन प्रकृयालाई अगाडि बढाइयो। यो प्रकृयामा धेरै आदिवासी जनजाति समुदायका मानिसहरूको वीचमा या त आफ्नै प्रतिनिधित्वद्वारा या त मजदुर वा रोजगारदाता संगठन मार्फत परामर्श गरियो। दुई वर्षको सघन वहस र मस्यौदा तयारी पश्चात सन् १९८९ मा आदिवासी जनजाति समुदाय सम्बन्धि महासन्धि १६९ पारित भयो।

यस महासन्धिमा महासन्धि १०७ मा भएका बुँदाहरूलाई परिमार्जन गरेर राखेको छ भने केही नया बुँदाहरू पनि यसमा समावेश गरिएको छ। यसले मुलत: आदिवासी जनजातिको विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले अपनाउने प्रकृयामा परिवर्तन ल्याएको छ भने यसले आदिवासी जनजातिका संस्कृति, पृथक जीवन शैली र प्रथा, परम्परालाई अझ आदर गर्ने कोशिश गरेको छ। त्यस्तै यस महासन्धिले उनीहरूको पृथक पहिचान सहित रहन पाउने र उनीहरूको विकासको आफ्नै तरीका र गति निर्धारण गर्न पाउने अधिकारलाई समाहित गरेको देखिन्छ।

महासन्धि १०७ लाई २७ वटा देशले पारित गरेका थिए । त्यसमध्ये १८ वटा देशहरूमा अझै लागू छन् । अव यस महासन्धि अनुमोदनका लागि बन्द भइसकेको छ तर अनुमोदन गरेका देशहरुमा महासन्धि १६९ पारित नगरेसम्म यही महासन्धि १०७ लगू हुनेछ ।

ILO 169 को संरचना

अ श्र सं १६९ विशेष गरेर तीन भागमा विभाजित छ । यसमा ४४ वटा धारा छन्। यसका २५ वटा धाराहरूले विशेष महत्त्व राख्दछन् ।

क) सामान्य नीति (धारा १-१२)

ख) वस्तुगत सवालहरू (धारा १३-३२)

ग) प्रशासन (धारा ३३)

घ) कार्यविधिसम्बन्धि प्रावधान (धारा ३४-४४)

सामान्य नीतिमा विशेशत: यस महासन्धिको कार्यक्षेत्र आदिवासी जनजातिको परिभाषा, स्व-पहिचान, आत्मनिर्णयको अधिकार, स्व-व्यवस्थापन, दायित्व, आधारभूत अधिकार, विशेश उपायहरू, परामर्श, सहभागिता, विकास, चालचलन र परम्पराहरू, प्रथाजनित कानून, आदिका प्रावधानहरू राखेको छ । यसमा आत्म निर्णयको अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले विशेश गरी सामाजिक र आर्थिक अधिकारको कुरा उठाएको छ तर राजनैतिक निर्णयको अधिकारको कुरा उठाउनु हुन्न भनेर यतिमै सीमित पनि गरेको छैन ।

दोश्रो भागमा भूमिमाथिको अधिकार, भर्ति गर्ने र रोजगारीको व्यवस्था, व्यवसायिक तालिम, हस्तकला र ग्रामिण उद्योग, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य, शिक्षा र सञ्चार माध्यम, सीमावर्ती सम्पर्क र सहयोगको आदान प्रदान, आदिका प्रवधानहरू राखेको छ।

तेश्रो भागमा अनुमोदन प्रकृया, राज्यको दायित्व र अनुगमन प्रकृयाका बारेमा उल्लेख गरिएको छ।

अ श्र सं १६९ का विशेषताहरू:

१) स्व-पहिचान

२) आत्मनिर्णयको अधिकार

३) स्व-व्यवस्थापन

४) परामर्श र सहभागिता

५) भूमि र भूमिमाथिको अधिकार

अहिलेसम्म यस महासन्धिलाई नेपाल लगायत १९ देशहरूले अनुमोदन गरिसकेका छन् । नेपालमा पनि अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले भदौ ५, २०६४ (अगष्ट २२, २००७) का दिन अनुमोदन गर्‍यो तर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनलाई यसको सूचना भदौ २८, २०६४ (सेप्टेम्बर १४, २००७) मा मात्रै दिइयो । अब नेपाल सरकार यो महासन्धि १४ सेप्टेम्बर २००८ देखि मात्र लागू गर्न वाध्य हुनेछ । तर यो महासन्धि लागू गर्नमा हामी सम्पूर्ण सरोकारवाला आदिवासी जनजातिहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। हामीले विभिन्न क्षेत्रबाट जति प्रभावकारी रूपमा दवाव सिर्जना गर्न सक्यौँ र विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गर्न सक्यौँ, त्यति नै छिटो र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा राखन सकिन्छ। त्यसैले हामीले सकेसम्म सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति समुदायमा यो महासन्धिको मूल मर्म के हो र यसले हामी आदिवासी समुदायमा के अर्थ राख्दछ भन्ने कुरा बुझाएर आम रूपमा जनदवाव सिर्जना गर्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता बनेको छ।

(प्रस्तुत लेख २०६४ मङ्सिर २१ गतेको गोरखापत्रमा थामी भाषामा प्रकाशित भएको हो)