अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासनन्धि १६९ र आदिवासी जनजाति

पृष्ठभूमि

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन भनेको पहिलो विश्व युद्धपछि दिगो शान्ति मजदुरहरूप्रति उचित व्यवहारबाट मात्रै स्थापना हुन सक्छ भन्ने उद्देश्यले सन् १९१९ मा मजदुरहरूको हक र अधिकारको लागि स्थापना भएको थियो। पछि सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भए पछि सन् १९४६ यो संयुक्त राष्ट्र संघको पहिलो साझेदारी संस्था बन्यो। यस संस्थाको त्रिपक्षीय संरचना यसको विशेषता हो। यसमा सरकारहरू मात्र नभई श्रमिक र रोजगारदाता पनि यसका साझेदारहरू हुन्छन्।

१९२० तिर जब संगठनले ग्रामिण क्षेत्रका श्रमिकहरूको विषयमा काम गर्न लाग्यो, यसले त्यसमा धेरै संख्यामा आदिवासी जनजाति समुदायबाट आएको पायो। त्यसपछि यसले श्रमिकहरूको हितमा धेरै महासन्धिहरू पारित गर्‍यो । सन् १९५२-१९७२ मा त यसले ल्याटिन अमेरिकामा आदिवासी जनजातिको लागि बहु-एजेन्सी कार्यक्रम नै सञचालन गर्‍यो। यस सिलसिलामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले आदिवासी जनजातिलाई मात्रै हेर्ने एउटा छुट्टै कानूनी मापदण्ड तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता महशूश गरिसकेको थियो। सन् १९५७ मा आदिवासी जनजाति समुदायसम्बन्धि महासन्धि १०७ पारित गर्‍यो। यो आदिवासी जनजाति सम्बन्धि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय कानून थियो। २७ राष्ट्रले यसलाई अनुमोदन गरे।

यस महासन्धि १०७ मा भूमि सम्बन्धि अधिकार, श्रम र शिक्षा लगायतका आदिवासी जनजाति महत्त्वपूर्ण सवालहरू उठाएको छ तर यसमा आदिवासी जनजातिलाई उनीहरूको विकासको लागि मूलधारमा ल्याउनु पर्छ र यसरी ल्याउँदा उनीहरूलाई सम्मीलन र आत्मीकरणको प्रकृया अपनाउनुपर्छ भनिएको छ।

समय बित्दै जाँदा यो प्रकृयामाथि प्रश्नचिन्ह उठ्न थाल्यो। आदिवासी जनजातिहरूमा आएको चेतना र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उनीहरूको संलग्नताले गर्दा यस महासन्धिलाई परिमार्जन र अद्यावधि गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेपछि सन् १९८७ देखि १९८९ को वीचमा परिमार्जन प्रकृयालाई अगाडि बढाइयो। यो प्रकृयामा धेरै आदिवासी जनजाति समुदायका मानिसहरूको वीचमा या त आफ्नै प्रतिनिधित्वद्वारा या त मजदुर वा रोजगारदाता संगठन मार्फत परामर्श गरियो। दुई वर्षको सघन वहस र मस्यौदा तयारी पश्चात सन् १९८९ मा आदिवासी जनजाति समुदाय सम्बन्धि महासन्धि १६९ पारित भयो।

यस महासन्धिमा महासन्धि १०७ मा भएका बुँदाहरूलाई परिमार्जन गरेर राखेको छ भने केही नया बुँदाहरू पनि यसमा समावेश गरिएको छ। यसले मुलत: आदिवासी जनजातिको विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले अपनाउने प्रकृयामा परिवर्तन ल्याएको छ भने यसले आदिवासी जनजातिका संस्कृति, पृथक जीवन शैली र प्रथा, परम्परालाई अझ आदर गर्ने कोशिश गरेको छ। त्यस्तै यस महासन्धिले उनीहरूको पृथक पहिचान सहित रहन पाउने र उनीहरूको विकासको आफ्नै तरीका र गति निर्धारण गर्न पाउने अधिकारलाई समाहित गरेको देखिन्छ।

महासन्धि १०७ लाई २७ वटा देशले पारित गरेका थिए । त्यसमध्ये १८ वटा देशहरूमा अझै लागू छन् । अव यस महासन्धि अनुमोदनका लागि बन्द भइसकेको छ तर अनुमोदन गरेका देशहरुमा महासन्धि १६९ पारित नगरेसम्म यही महासन्धि १०७ लगू हुनेछ ।

ILO 169 को संरचना

अ श्र सं १६९ विशेष गरेर तीन भागमा विभाजित छ । यसमा ४४ वटा धारा छन्। यसका २५ वटा धाराहरूले विशेष महत्त्व राख्दछन् ।

क) सामान्य नीति (धारा १-१२)

ख) वस्तुगत सवालहरू (धारा १३-३२)

ग) प्रशासन (धारा ३३)

घ) कार्यविधिसम्बन्धि प्रावधान (धारा ३४-४४)

सामान्य नीतिमा विशेशत: यस महासन्धिको कार्यक्षेत्र – आदिवासी जनजातिको परिभाषा, स्व-पहिचान, आत्मनिर्णयको अधिकार, स्व-व्यवस्थापन, दायित्व, आधारभूत अधिकार, विशेश उपायहरू, परामर्श, सहभागिता, विकास, चालचलन र परम्पराहरू, प्रथाजनित कानून, आदिका प्रावधानहरू राखेको छ । यसमा आत्म निर्णयको अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले विशेश गरी सामाजिक र आर्थिक अधिकारको कुरा उठाएको छ तर राजनैतिक निर्णयको अधिकारको कुरा उठाउनु हुन्न भनेर यतिमै सीमित पनि गरेको छैन ।

दोश्रो भागमा भूमिमाथिको अधिकार, भर्ति गर्ने र रोजगारीको व्यवस्था, व्यवसायिक तालिम, हस्तकला र ग्रामिण उद्योग, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य, शिक्षा र सञ्चार माध्यम, सीमावर्ती सम्पर्क र सहयोगको आदान प्रदान, आदिका प्रवधानहरू राखेको छ।

तेश्रो भागमा अनुमोदन प्रकृया, राज्यको दायित्व र अनुगमन प्रकृयाका बारेमा उल्लेख गरिएको छ।

अ श्र सं १६९ का विशेषताहरू:

१) स्व-पहिचान

२) आत्मनिर्णयको अधिकार

३) स्व-व्यवस्थापन

४) परामर्श र सहभागिता

५) भूमि र भूमिमाथिको अधिकार

अहिलेसम्म यस महासन्धिलाई नेपाल लगायत १९ देशहरूले अनुमोदन गरिसकेका छन् । नेपालमा पनि अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले भदौ ५, २०६४ (अगष्ट २२, २००७) का दिन अनुमोदन गर्‍यो तर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनलाई यसको सूचना भदौ २८, २०६४ (सेप्टेम्बर १४, २००७) मा मात्रै दिइयो । अब नेपाल सरकार यो महासन्धि १४ सेप्टेम्बर २००८ देखि मात्र लागू गर्न वाध्य हुनेछ । तर यो महासन्धि लागू गर्नमा हामी सम्पूर्ण सरोकारवाला आदिवासी जनजातिहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। हामीले विभिन्न क्षेत्रबाट जति प्रभावकारी रूपमा दवाव सिर्जना गर्न सक्यौँ र विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गर्न सक्यौँ, त्यति नै छिटो र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा राखन सकिन्छ। त्यसैले हामीले सकेसम्म सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति समुदायमा यो महासन्धिको मूल मर्म के हो र यसले हामी आदिवासी समुदायमा के अर्थ राख्दछ भन्ने कुरा बुझाएर आम रूपमा जनदवाव सिर्जना गर्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता बनेको छ।

(प्रस्तुत लेख २०६४ मङ्सिर २१ गतेको गोरखापत्रमा थामी भाषामा प्रकाशित भएको हो)