थामीहरूलाई किन राजनीतिमा सामेल हुन आवश्यक छ?

थामी समुदायको समस्त माग भनेको हाम्रो भाषा, कला, संस्कृति, रीतिरिवाज, थातथलो, रहन-सहन, परम्परागत ज्ञान सीप, इतिहास, आदिको पहिचान गरी संरक्षण गर्नु हो। त्योभन्दा अलिक माथि उठेर यो राज्यका नागरिक हामी पनि हौँ भन्ने अनुभूति गर्न पाऊँ भन्ने हो। त्यसका लागि यो राज्य सञ्चालनमा हाम्रो पनि अर्थपूर्ण सहभागिता र साझेदारी हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ । हाम्रो सामुदायिक चिनारी दिने माथि उल्लेख गरिएका कुराहरूलाई पनि मूलधारमा ल्याउने प्रकृयाको थालनी हुनुपर्छ भनेका हौँ । मूलधारमा ल्याउनुको अर्थ हाम्रो सँस्कृतिलाई हाल मूलधारमा रहेको हिन्दू सँस्कृतिमा मिसाउने भनेको पक्कै होइन। हाल प्रचलित नेपाली भाषामा हाम्रो भाषालाई विलय गराउने भनेको पक्कै होइन। सबै समुदायलाई राज्य सञ्‍चालनमा समावेश गराउँदा आ-आफ्नो पहिचानसहित समावेश हुन पाउने वातावरणको निर्माण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। अझ हामी योभन्दा पनि माथि उठेर अहिले के भन्दैछौँ भने अव तिमीहरूको हामीलाई दया गरेर एका दुई ठाउँमा सीमित व्यक्तिहरूलाई ठाउँ दिएर समावेश गराउने नाटक पनि हेर्न चाहन्नौँ। अब हामी हाम्रो समुदायको विकासको खाका आफै कोर्न चाहन्छौँ। हामीले पुस्तौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको भूमिलगायतका प्राकृतिक श्रोतलाई कसरी परिचालन गर्ने र त्यसलाई हाम्रो सामुदायिक विकासमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराको फैसला हामी आफैँ गर्न चाहन्छौँ। हामी हाम्रो समुदायको अग्रगति लिने बाटो आफैले तय गर्न चाहन्छौँ । र, हामी हाम्रो राजनैतिक हैसियत आफैँ निर्धारण गर्न चाहन्छौँ । समग्रमा हामिले आत्मनिर्णयको अधिकारको दावा गरिरहेका छौँ।त्यही आत्मनिर्णयको अधिकारको आधारमा हामी आफ्नो स्वशासित राज्यको निर्माण गर्न चाहन्छौँ।

यसो भनिरहँदा यहाँ थामीहरू पनि अब विखण्डनको बाटोतिर लागेछन् भन्नेहरू पनि निस्केलान्।आत्मनिर्णयको अधिकारको गलत व्याख्या गरेर आफ्नो युगौँदेखिको हालीमुहाली जोगाइराख्‍ने खेलमा लागेकाहरू धेरै छन्। अब अहिलेको स्थितिमा उन्नाइशौँ शताब्दिमा लेनिनले गरेको व्याख्यालाई आत्मनिर्णयको अधिकार भनेर हिड्न मिल्दैन। विश्व धेरै अगाढि बढिसकेको छ। हामीले भनिरहेको आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको संयुक्त राष्ट्र संघले परिभाषित गरेको आत्मनिर्णयको अधिकार हो।संयुक्त राष्‍ट्र संघले पारित गरेका दुई ठूला महासन्धिहरू नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धि अन्तर्राष्‍ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR) र आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धि अन्तर्राष्‍ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICESCR) को धारा १ मा नै आत्मनिर्णयको अधिकार स्पष्‍ट उल्लेख छ। यी दुबै महासन्धिहरुलाई नेपालले अनुमोदन गरिसकेको छ। भर्खरै संयुक्त राष्‍ट्र संघको ६१ औँ साधारण सभाद्वारा सेप्टेम्बर १३ मा पारित आदिवासीहरूका अधिकारसम्बन्धी राष्‍ट्रसङ्घीय घोषणापत्रमा त धारा ३ मा स्पष्ट रूपमा "आदिवासीहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार छ" भनेको छ। अझ धारा ४ मा यसले "आदिवासीहरूलाई उनीहरूका आत्मनिर्णयसम्बन्धी अधिकार उपभोग गर्ने क्रममा उनीहरूका आन्तरिक तथा स्थानीय मामिलासम्बन्धी कुराहरूका साथै स्वायत्त कार्यहरूका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउनेसन्दर्भमा स्वायत्तता वा स्वशासनको अधिकार छ" पनि भनेको छ। यसको समर्थनमा हस्ताक्षर गर्ने १४३ देशहरूमध्ये नेपाल पनि एक थियो। यसरी अन्तर्राष्‍ट्रिय दस्तावेजहरूले नै स्पष्‍ट रूपमा उल्लेख गरिसकेको अवस्थामा यस विषयलाई लिएर विवाद गरिरहनु असान्दर्भिक हुन्छ।

अब रह्यो, अहिले राज्यको पुन:संरचना गरी देशको संघिय स्वरूप बनाउने बहस चलिरहेको अवस्थामा यदि स्वायत्त वा स्वशाशित राज्य वा इलाका वा क्षेत्र बनाउने सहमति भयो भने हामीले हाम्रो क्षेत्र स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न सक्छौँ? यो एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल हो। हो, यही सवालमा नै हामी जस्ता पछाडी पारिएका समुदायहरूलाई नजरअन्दाज गर्ने गरिन्छ। यस्तो पछाडि परेको समुदायले कसरी आफैँ सञ्‍चालन गर्न सक्छ? भन्ने प्रश्न बारम्बार गर्ने गरिन्छ। मेरो विचारमा हामीले यस प्रश्नलाई गहन रूपमा लिनुपर्छ र यसको उत्तर दिन हामी अहिलेदेखि नै कम्मर कसेर लाग्नु पर्छ।

हामीले कति वर्षदेखि हामीलाई यो देऊ र ऊ देऊ भन्यौँ।हाम्रा नाममा कति विकास आए, कति अनुदान आए। गैह्रसरकारी क्षेत्रको कुरा त छोडौँ अहिले, सरकारी क्षेत्रमा पनि कति अनुदानहरू आए। तर हाम्रो समुदायको कति विकास भयो? हामीले कति पायौँ? वा हामीले कति लिन सक्यौँ? हामी आज पनि यस्तो पिछडिएको अवस्थामा किन छौँ? यी कुराहरूलाई मनन गर्ने समय आइसकेको छ।

मेरो विचारमा जबसम्म हामी आफ्नो भविष्यको निर्धारण गर्न आफैँ तम्सदैनौँ तबसम्म चाहे सरकारले जस्तै प्रगतिशील कार्यक्रम किन नल्याओस्, वा अरू कुनै संस्थाले जस्तै उदाहरणीय कार्यक्रम किन नल्याओस्, तिनले हाम्रो समुदायको समग्र विकासमा कुनै असर पार्न सक्दैनन्। सीमित व्यक्ति अलिकति अगाडी बढ्लान्।केही व्यक्तिहरू हाम्रो नाम बेचेर मोटाउलान् । बस् त्यति हो। हामी हाम्रो आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक विकास आफैँ गर्छौँ भनेर कहिले कम्मर कस्ने? हामी आफ्नो राजनैतिक हैशियत आफैँले निर्धारण गर्छौँ भनेर कहिले लाग्ने? ठीक छ, हामी अहिले पूरै राज्य चलाउन नसकौँला तर चलाउनुपर्छ भन्ने लक्ष त लिनुपर्‍यो।र, त्यसको लागि हामीले के के तयारी गर्नुपर्छ, त्यस दिशातर्फ हामी लाग्नुपर्‍यो।

अब हामीले सम्पूर्ण समुदायलाई त्यो दिशातर्फ उन्मूख कसरी गराउने? मेरो विचारमा हामीले अब अरूको भर पर्ने र माग्ने प्रवृत्तिलाई त्याग्न सिक्नुपर्छ। त्यो हामीजस्तो सीमान्तकृत समुदायको महारोग हो। अरूले देला र खाऊँला भन्ने। अब हामी त डाडुपन्यौ समाउने ठाउँ नै कब्जा गर्नतिर कस्सिनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ। जबसम्म हामीले राज्यको श्रोत बाँडफाड गर्ने थलोमा कब्जा जमाउन सक्दैनौँ, तबसम्म हामी कहिले अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यो भनेको के हो त? हामीले अब राजनीतिमा सक्रीय रूपमा सामेल हुनुपर्‍यो। हामी अहिले नै देशको प्रधानमन्त्री, मन्त्री त हुन नसकौँला, तर त्यो ठाउँमा पुग्ने हाम्रो पनि अधिकार हो भन्ने धारणा लिएर अगाडी बढ्न सक्नु पर्‍यो। हामी अहिले थामी समुदायको बाहुल्य रहेको वडादेखि काम थालौँ। सके एउटै पार्टीमा लागौँ नसके पनि जति पार्टीमा लाग्छौँ, मालिक हुने तरीकाले लागौँ, झोला बोक्ने होइन। वडा कमिटिदेखि कब्जा गर्दै गाउँ, इलाका र जिल्लासम्म पुग्ने अनि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने। यो प्रकृया भन्नलाई यति सजिलो छ तर गर्न साह्रै गाह्रो छ। एक जनाको बलले, मिहिनेतले हामी त्यहाँसम्म पुग्न असम्भव छ। राजनीति एउटा संख्याको खेल पनि हो। हामी कहाँ पुग्छौँ भन्ने कुरा हाम्रा पछाडी कति कार्यकर्ता र समर्थक छन् भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ। त्यसकारण, हाम्रा मान्छेलाई अगाडी बढाउनमा सम्पूर्ण समुदायको सहभागिताको आवश्यकता पर्छ । राजनीतिको अर्को पाटो भनेको अध्ययन अनुसन्धान पनि हो। अबको राजनीति विचार र बहसमा अगाडी बढ्छ। मूढेबलमा मात्र अबको राजनीति टिक्न सक्दैन। त्यसैले हामीले अध्ययनमा आफूलाई तल्लीन राख्न सक्नुपर्छ। राष्‍ट्रिय-अन्तर्राष्‍ट्रिय घटनाक्रमहरूको अध्ययन गर्दै आफूलाई अद्यावधि गर्दै लानु अत्यन्त आवश्यक पर्छ। समसामयिक सवालहरू केके हुन्? त्यसलाई आत्मसात गर्नु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ।

यी सबै कुरा गरिरहँदा यहाँ एक-दुई वटा सवालहरू आउन सक्छन्। एउटा, हामीजस्ता पिछडिएकाहरूले के राजनीति गर्न सक्छौँ? यो त बाहुन क्षेत्री जस्ता पढेलेखेका, धनी, विकसित मान्छेहरूले गर्ने काम हो। हामीलाई त्यसमा कुनै ठाउँ छैन। यो अत्यन्त हीनतावोधको अभिव्यक्ति हो। हामी पिछडिएका छौँ, अझ भन्ने हो भने, पछाडि पारिएका छौँ, त्यसैले नै हाम्रो विकासको लागि, हाम्रो हक अधिकारको लागि हामी राजनीतिमा सामेल हुनु झन आवश्यक छ। जहाँसम्म ठाउँको कुरा छ, अब देश, नेपाली समाज, र त्यससँगसँगै नेपाली राजनीति धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। अबको राजनीतिमा ब्राह्मणवादी सोच लिएका सीमित धनाढ्य व्यक्तिहरूले मात्र हालीमुहाली गर्ने र अन्य समुदाय र व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा आउनै नदिने परिपाटीको अन्त्य हुने प्रकृया शुरु भइसकेको छ। विभिन्न समुदाय, भाषाभाषी, वर्ग, तह र तप्काका मान्छेहरूलाई राजनीतिमा सामेल गराउने अभियान शुरु भइसकेको छ । अब हामीजस्ता सीमान्तकृत वर्ग, समुदायबाट नेतृत्व खोजिँदैछ। तर हामीले राजनीतिमा उचित स्थान बनाउन कत्तिको कसरत गर्दैछौँ? हुन गइरहेको संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रत्येक समुदायबाट कम्तिमा एक जना प्रतिनिधि पठाउने सम्झौता भइसकेको छ। तर त्यसका लागि उपयुक्त उम्मेदवार हाम्रो समुदायमा उत्पादन हुन सकेको छ कि छैन? यी प्रश्नहरू हाम्रा लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छन्।

अर्को उठ्ने गरेको सवाल भनेको, कत्ति पार्टी आए, कति सरकार आए, हामीलाई के भयो त? फलाना पार्टीमा लागेर पो के भयो, अर्को पार्टीमा लागेर पनि के हुने हो र? यो हाम्रो मात्रै होइन, धेरै नेपाली जनताको सामान्य सोचाइ हो । विशेष गरेर २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट स्थापित प्रजातान्त्रिक भनाउँदा सरकारहरू र २०६२/०६३ को महान जनआन्दोलनबाट स्थापित अहिलेको संसद र सरकारको कार्यशैली र गति हेरेर आम मानिसहरूले यस्तो निश्कर्ष निकाल्नु पनि स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ। तर अब हामीले आम मान्छेहरूले जस्तै नै सोचिरह्यौँ भने कहिले हाम्रो दिन आउने? अर्को कुरा, देशको यो अवस्था रहेको पनि हामीजस्ता विभिन्न वर्ग र समुदायका मान्छे पार्टीहरूको नेतृत्वमा र राज्य सञ्‍चालनमा पुग्न नसकेका कारणले नै हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के पनि हो भने, अहिलेसम्मको राजनीतिले हामीलाई निकास दिन नसकेको, हाम्रो समुदायको विकास गर्न नसकेको पनि हामी त्यसमा अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी हुन नसकेर नै हो। हामी मध्ये धेरैले चुनावमा चाहीँ भाग लियौँ होला। कतिले एका दुई स्थानमा चनाव लड्यौँ होला। एका दुईले जित्यौँ पनि होला। तर त्यति बेलाको राजनीति कि त दयाको भरमा चलेको राजनीति थियो, कि त मुढेबलको आधारमा चलेको स्थिति थियो। कमसेकम थामी राजनीतिज्ञहरूको हकमा। थामीहरू आफैँले प्रतिभा देखाएर अगाडी जाने चलन पनि थिएन, एका-दुई आफ्नो मस्तिष्क प्रयोग गरेर आफ्नो समुदायको विकासको लागि अगाडि बढ्न खोजे पनि विभिन्न आरोप लगाएर उसलाई पाखा लगाइन्थ्यो। थामीहरूले त्यतिबेला सिर्फ अन्य राजनीतिज्ञले जे जे भन्यो त्यही त्यही मान्नु बाहेक अरू उपाय थिएन। अब हामीले त्यस्तो तरीकाको राजनीति गरेर अर्थ छैन। आजको प्रतिष्पर्धात्मक युगमा प्रतिष्पर्धा गरेर नै अगाडि आउन तयार हुनु पर्छ।अवसर माग्ने होइन, जितेर लिनसक्ने आफूलाई बनाउनु पर्छ।

एउटा अर्को रोग भनेको नेपाली राजनीतिमा विद्यमान व्यक्तिगत स्वार्थ। हामीले जहिले पनि आफ्नो समुदायको स्वार्थलाई आत्मसात गरेर अगाढि बढ्नुपर्छ। हुन त नेपाली राजनीतिमा राष्‍ट्रिय स्वार्थलाई शिरमा राख्ने भनिन्छ तर वास्तवमा राष्‍ट्रको भन्दा आफ्नै र आफ्नै वरिपरिकाहरूको स्वार्थलाई सर्वोपरि सिद्धान्तको रूपमा धेरैले आत्मसात गरेको देखिन्छ। हामी चाहीँ के भन्दैछौँ भने हाम्रो जस्तो समुदायहरू अगाढि बढ्न सक्यो भने देशको त्यसै विकास भइहाल्छ।पहिले चाहिँ व्यक्ति व्यक्तिको विकास भए पछि देशको विकास हुन्छ भन्ने मान्यता थियो। व्यक्तिको अधिकारको कुरा गरिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ समुदायको विकास भएपछि देशको विकास हुन्छ भन्ने धारणाको विकास भइरहेको छ र सामुहिक अधिकार(group rights)को आवाज उठ्न थालेको छ। त्यसैले, अबको राजनीति हामीले सामुदायिक सवाललाई लिएर गर्नु पर्ने आवश्यकता छ।

त्यस्तै अर्को सवाल भनेको राजनीतिज्ञ हुने व्यक्तिले कसरी आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा। यो एउटा गहन विषय हो। मेरो विचारमा यदि कोही व्यक्ति आफ्नो समुदायको लागि राजनीति गर्न अग्रसर हुन्छ भने त्यस व्यक्तिलाई आर्थिक रुपमा जीविकोपार्जनका उपायहरू खोजिदिनु र जीविकोपार्जनमा सहयोग गरिदिनु त्यो समुदायको कर्त्तव्य हो। प्राय राजनीतिमा लाग्ने मान्छेले कुनै न कुनै उपाय अपनाएर जीविका गरेकै हुन्छ। र, कतिपय समयमा अवैध रूपमा पनि आर्जन गरिरहेका हुन सक्छन्। कति राजनीतिज्ञलाई भ्रष्‍टाचारको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। यदि समाज र राज्यलाई कुनै राजनीतिज्ञले भ्रष्‍टाचार गरेमा त्यसको छानबिन गर्ने र सजाय दिने अधिकार छ भने उसलाई आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग गर्नुपर्ने त्यही समाज र राज्यको कर्त्तव्य हुनुपर्ने हो कि होइन? हुन त म यहाँ काल्पनिक दुनियामा पनि हुन सक्छु। राजनीतिशास्त्रको विद्यारथि म होइन। तर मेरो विचारमा यदि कुनै थामी समुदायको व्यक्ति आफ्नो समुदायको लागि राजनीति गर्छु भनेर अगाढि बढ्छ भने त्यो व्यक्तिलाई हरतरहले भरथेग गर्नु समुदायको कर्त्तव्य हो। यदि होइन भने त्यो एक्लो व्यक्ति, जसको जीवन धान्न, परिवार पाल्न धौ धौ परिरहेको हुन्छ, जसले पैसा बगाउन सक्यो भने सबै वरिपरि झुमिन्छन्, पैसा नहुँदा एक्लै पार्छन्, त्यस्तो व्यक्तिले कहिले पनि स्वच्छ र सशक्त ढङ्गले आफ्नो समुदायको लागि काम गर्न सक्दैन। त्यसैले, समुदायले आफ्नो नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको जीवन कसरी गुजारा गर्दैछ भनेर हेर्नु अति जरुरी हुन्छ। उसले अवैध ढङ्गले कमाइरहेको छ भने त्यसको विरोध गर्न सक्नु पर्‍यो। यदि ऊ दु:ख पाइरहेको छ भने सहयोग गरिदिनु पर्‍यो । यस कार्यमा विशेष गरेर शैक्षिक र आर्थिक रूपमा अगाडि बढेकाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

अब हाम्रो भविष्य आफैँ निर्माण गर्ने हिम्मत र लक्ष लिएर आफूलाई अरूसरह प्रतिष्पर्धी बनाएर लान सक्यौँ भने मात्र हामीले माग गरेक सवालहरूको पनि कुनै मूल्य रहन्छ। तब मात्रै संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न सन्धि, महासन्धि र घोषणापत्रहरू, अन्तर्राष्‍ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १६९ जस्ता अन्तर्राष्‍ट्रिय दस्तावेजहरूले दिएका अधिकारहरूको पनि उपभोग गर्न सक्छौँ। अनि मात्र हामी यो देशको संविधान हामीले चाहेजस्तो बनाएर यो देशलाई हाम्रो पनि हो भन्ने आभाष पाउन सक्छौँ। तबमात्रै हाम्रो समुदायको भविष्य उज्ज्वल बनाउन सक्छौँ।

(प्रस्तुत लेख २०६४ पुष १० गतेको गोरखापत्रमा थामी भाषामा प्रकाशित भएको हो)