२३ बुँदे सहमति र अबको हाम्रो बाटो

व्यवस्थापिका संसदको पुस १३ गतेको बैठकले मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको घोषणा गर्‍यो। यो नेपली जनताको लागि एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो। हामी जस्ता सदियौँदेखि बहिष्करणमा परेका समुदायका लागि त यो नयाँ युगको शुरुवात हो। राजसंस्थाले जहिले पनि सामन्ति र धनाढ्य उच्च जाति भनाउदाहरूको मात्र संरक्षण गर्दै आएको छ। पृथवीनारायण शाहले २४० वर्ष अगाढि नेपालको एकीकरण गर्दाको उनको धेय नै नेपाललाई एउटा विशुद्ध हिन्दू राज्य बनाउने थियो। उनका शाखा सन्तानहरूले त्यही मूल मन्त्रको पालना गरे र नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति र गैह्र-हिन्दू समुदायका संस्कृतिलाई संस्थागत रूपमा निमिट्यान्न पार्ने काम गरे। १९१० मा जङ्गबहादुर राणाले मुलुकी ऐन ल्याएपछि यस अभियानलाई कानुनी रूपमा संस्थागत गर्ने काम भयो। नेपाली भाषा र हिन्दू संस्कृतिलाई विकास गरी अन्य भाषा र संस्कृतिलाई जबर्जस्ति सिध्याउने काम निरन्तर रूपमा हुँदै आएको छ। अब गणतन्त्रको घोषणा हुँदैमा हाम्रा सारा समस्या हल हुने त होइन। तर यसले हाम्रो भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने अवसर मिल्नेछ र हामीजस्ता हरेक क्षेत्रमा पछाडी पारिएका सीमान्तकृत समुदायहरूलाई राज्यको मुलधारमा आउने एउटा ढोका खुलेको छ।

आश्चर्यको कुरो, यत्रो ठूलो परिवर्तन हुँदा पनि जनताले कुनै ठाउँमा विजयोल्लास मनाएनन्। ०६२/०६३ को महान् जनआन्दोलनमा लाखौँलाख जनताले गणतन्त्रको नारा घन्काएका थिए। तर अहिले गणतन्त्रको घोषणा हुँदा खै त त्यो जनमास? कहाँ उत्रिए त जनता सडकमा हर्षोल्लास मनाउन? यो माओवादी लगायत ७ दलले गम्भीर रूपमा लिनु पर्ने विषय हो।मलाई लाग्दैन, जनता नेपालमा राजसंस्था रहिरहेको हेर्न चाहन्छन्।अहिलेको मौनता जनताले राजाप्रति देखाएको सहानुभूति पक्कै होइन। जनताको यो मौनता ने क पा (माओवादी) हतियार छोडेर शान्ति प्रकृयामा सहभागी भएको १८ महिना बितिसक्दा पनि जनताले राहत महसूस गर्न नसकेको असन्तुष्टि हो।राजा त निरङ्कुश भएर गए। तर उनको विकल्पमा रहेका राजनैतिक पार्टीहरुले देखाएको अकर्मन्यता प्रति नेपाली जनता आक्रोशित छन्।

संविधानसभाको निर्वाचन तीनपल्ट सरिसक्यो। गाँठो फुकिसकेको छैन। अझ धेरै गाँठाहरु पर्दैछन्। चैतभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको पनि सर्ने सम्भावना धेरै छन् किनकि राज्यले न असन्तुष्ट समूहहरूसँग वार्ता गर्ने उपयुक्त संयन्त्र र वातावरण तयार पारेको छ न त अपराधिक समूहहरूलाई नियन्त्रण गर्न सशक्त सुरक्षा संयन्त्र नै परिचालन गर्न सकेको छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा त नेताहरुमा संविधानसभाको निर्वाचन गराउने मनस्थिति नै भएको देखिएन। पहिलो घोषित मितिमा नेपाली कांग्रेस तयार नभएर निर्वाचन हुन सकेन। दोश्रो पल्ट, ने क पा(माओवादी) ले संविधानसभामा आफ्नो पार्टीको अत्यन्त कम संख्यामा प्रतिनिधित्व हुने देखेपछि "ने क पा (माओवादी) हार्ने निर्वाचन हुन दिन्नौँ" भनेर २० बूँदे मागसहित आन्दोलनको घोषणा गरे। निर्वाचन हुन सकेन। त्यसमा उठाइएका दुई मुद्दा गणतन्त्रको व्यवस्थापिका संसदबाट घोषणा र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालिमा एकमत हुन नसकेर तीन महिनासम्म नेपाली राजनीति अल्मलिइरह्यो ।

पुस ८ गते ७ दलबीच २३ बुँदे सहमति भयो। त्यसमा भएका प्रमुख मुद्दामा ने क पा (माओवादी) सरकारमा बाहिरिनु अगाढि भएको वार्ताभन्दा तात्विक भिन्नता देखिँदैन। गणतन्त्रको विषयमा अहिले घोषणा गरेर संविधानसभाको पहिलो बैठकले कार्यान्वयन गर्ने भन्दा हामीलाई त्यो उधारो गणतन्त्र चाहिँदैन भनेका थिए। अहिले भर्खरै भएको अन्तरिम संविधानको तेस्रो संशोधनमा ठ्याक्कै त्यही कुरा आएको छ। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मुद्दामा पनि प्रतिशत घटबढ गर्ने कुरा त्यति बेलै भएको हो तर 'हामी पूर्ण समानुपातिक भन्दा एक चिम्टी तल झर्दैनौँ" भनेका थिए। अहिले निर्वाचन प्रणालीमा केही परिवर्तन भएन। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउनेको संख्या २४० बाट बढाएर ३३५ पुर्‍याइयो। पहिलेको बढिमतीयबाट आउनेको संख्या २४० नै निर्धारण गरिएको छ। यी दुई निर्वाचन प्रणालीको कुनै सम्बन्ध छैन। यसको अर्थ के हो भने पहिले जितेर आउने अधिकांश बाहुन क्षेत्री सांसदहरूको सीट सुरक्षित राखेर अगाढि बढ्ने निधो गरिएको छ। बढीमतीय निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिशत नपुगेका समुदाय/समूहलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा क्षतिपूर्ति दिने मिस्रित सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि अपनाउन सकिन्थ्यो। तर त्यसलाई अपनाउन सहमत भएनन् राजनैतिक दलहरु। आखिरमा नेपाली कांग्रेसले भनेको कुरा नै भयो।

यसरी हेर्दा, ने क पा(माओवादी) ले असोज १ मा सरकार छोडेर आन्दोलनको घोषणा गरेदेखि पुस ८ को २३ बुँदे सहमतिसम्म आइपुग्दा तात्विक फरक नेपाली राजनीतिमा महसूस गर्न सकिएन। यसलाई मङ्सिर ६ मा गर्ने भनिएको निर्वाचन सार्ने एउटा बहानामात्र बनाइयो भन्दा अत्युक्ति नहोला। गणतन्त्र घोषणा २०६३ जेठको पुनर्स्थापित संसदको घोषणा हुँदा गर्नुपर्ने थियो।त्यतिबेला त राजाले नै दया गरेर पुनर्स्थापित संसदले गर्न सकेन रे। माओवादी संलग्न भएपछिको अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले जारी गरेको अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्थ्यो। अहिले आएर यसलाई किन संविधानसभाको निर्वाचन पर सार्न अगाढि सारियो?

अर्को मुद्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको। पहिलो पल्ट यसको विषयमा ने क पा (एमाले)ले उठाउँदा किन माओवादी पार्टिले समर्थन गरेन। अहिले पनि नेपाली कांग्रेसबाहेक सबै दलहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहने दलहरू थिए। त्यतिमात्र होइन, नेपालका अधिकांश जनता समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षधर छन्। कसरी पूर्ण समानुपातिकमा सहमति हुन सकेन? यो एउटा जटिल प्रशन छ। छ वटा दल मिलेर नेपाली कांग्रेसलाई किन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहमति गराउन सकेनन्? यसबाट त हाम्रा राजनैतिक दलका नेतृत्वहरू बाहिर थरीथरीका कुरा गर्ने तर भित्र फगत कुर्सीको बाँडफाँडको कुरामात्रै हुने रहेछ भन्ने आशङ्का पैदा गरेको छ।

अब हामी कता जाने त? नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले त मिश्रित प्रतिकृया दिइसकेको छ। गणतन्त्र घोषणालाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ भने समानुपाति निर्वाचन प्रणालीको अडान यथावत राखेको छ। तर यस सहमतिको प्रत्यक्ष विरोध गरेर आन्दोलनको घोषणा पनि गरेको छैन। ने टि भी को अन्तरवार्तामा अध्यक्ष पासाङ शेर्पाले त साउन २२ गते भएको सहमति अक्षरस: कार्यान्वयन गर्ने तत्परता राज्यले देखाएको खण्डमा महासंघ संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसक्नुभयो। तर हामीले विगतलाई हेर्ने हो भने राज्यले ती कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने तर्फ ध्यान देला भन्ने विश्वास गर्ने आधार छैन।अर्को कुरा, यो निर्वाचनमा हामी यही स्थितिमा गयौँ भने हामीले अहिलेसम्म गरेको आन्दोलनको कुनै औचित्य रहन्न। यो हुने संविधानसभामा जाने भनेको अधिकांश पहिलेकै अनुहार हुन्।नयाँ अनुहार पनि तिनै पहिलेका अनुहारको इशारामा चल्नेहरू जाने हुन्। त्यसमा हामी जस्ता उत्पीडित, सीमान्तकृत समुदायको सार्थक प्रतिनिधि भएर जाने होइनन्। त्यसकारण, त्यस सभाले बनाउने संविधान पनि २०४८ सालको संविधानभन्दा धेरै भिन्न होला भन्नेमा म चाहिँ आशावादी छैन। अनि त्यस संविधानलाई मान्नु भनेको अहिलेसम्म हामी जति हेपिएर, थिचिएर बसेका छौँ, पाखा पारिएका छौँ, त्यसलाई संस्थागत गरिदिनु हो, अनुमोदन गर्नु हो। हाम्रो आन्दोलनलाई अर्को केही दशकसम्मको लागि लम्ब्याउनु हो।

अब यसको अर्को पाटो हेरौँ।यदि हामी यस सहमतिलाई नमानेर पूर्ण समानुपातिक निरवाचन चाहन्छौँ र सार्थक संविधान सभा चाहन्छौँ भनेर आन्दोलन मात्रै गर्नतिर लाग्यौँ भने के हामी साँच्चै हाम्रो माग पूरा गर्न सक्छौँ होला? के हामीले हाम्रो आन्दोलनलाई त्यो उच्चाइमा पुर्‍याएर जीत नभएसम्म बलिदान गर्न सकौँला? हाम्रो त्यो स्केलको आन्दोलन हाँक्न सक्ने नेतृत्व तयार छ कि छैन? अहिले राजा बचाउन विभिन्न व्यक्ति र समूह अनेक षड्यन्त्रमा लागिरहेको बेला हाम्रो आन्दोलनको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता हाम्रो नेतृत्वमा छ कि छैन? अनि हाम्रो आन्दोलनको कारणले संविधानसभा निर्वाचन त पक्‍कै पर सर्छ। त्यसको जिम्मा लिन हामी तयार हुन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? "अब हामीले चाहेको कुरा प्राप्त गर्‍यौँ । अब जसरी पनि चुनाव गराउँछौँ" भनेर ने क पा(माओवादी) लागिरहेको छ।के उनीहरूले हाम्रो आन्दोलनमा साथ देलान्? पहिले पनि हाम्रो आन्दोलनलाई तुहाउन खोजेकै हुन् ।

यी यावत सवालहरूले हामी कता जाने भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्छ। यो हाम्रो लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षण हो। यसले सयौँ वर्षसम्मको लागि हाम्रो समुदायको र राष्ट्रको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। अहिले चुक्यौँ र नयाँ संविधान घोषणा भएको भोलिपल्ट संविधान जलाउन जानुपर्‍यो भने त्यो जस्तो दु:खदायी क्षण अर्को हुने छैन।फेरि आन्दोलन नै मात्र चर्काएर हुन लागेको संविधानसभा पनि बस्न नसक्ने स्थिति आयो भने पनि त्यसबाट सबैभन्दा बढि हामी नै मारमा पर्छौँ किनकि अहिलेको मुद्दा भनेको उत्पीडित, उपेक्षित र सीमान्तकृत समुदायहरूको हो। मूलधारमा रहेका जाति र बर्ग त सदियौँदेखि देशको शासनसत्ता हातमा लिएर बसेका छन्। अर्को एक युग पनि राष्ट्रको बागडोर हातमा लिएर हामीलाई दबाउन तयार नै छन् चाहे त्यो जुनसुकै नाममा होस्, चाहे त्यो जुनसुकै अनुहार लिएर होस्। उनीहरूलाई त संविधान सभा नभएकै ठीक छ। उनीहरूको जीत यसलाई टार्नुमा नै छ चाहे बहाना जेसुकै होस्। त्यसैले, हामीले यो घडीमा धेरै होशियारीपूर्वक भएर पाइला चाल्नु जरुरी छ। हामीले सक्नेसम्को आँट गरौँ र एउटा निर्णयमा पुगेर सारा आदिवासी जनजाति त्यसप्रति कटिबद्ध भएर लागौँ।

(प्रस्तुत लेख २०६४ पुष २३ गतेको गोरखापत्रमा थामी भाषामा प्रकाशित भएको हो)