बर्तमान राजनैतिक स्थिति र देशको भविष्य

अहिले नेपाली जनताले जितेर पनि हारेको महशूश गर्दैछन् । बाह्र बुँदे सहमतिदेखि यो अवस्थासम्म आइपुग्दा नेपालीहरूमा जुन प्रकारको आशा पलाएको थियो, त्यो बिस्तारै बिस्तारै निराशामा बदलिँदै लोकतन्त्र पुनर्वहाली हुनु भन्दा पहिलेको अवस्थामा पुग्न लागिसकेको छ । अब जनता फेरि एकपल्ट यो सत्ता सम्हालेर बसेका सात दलको विकल्प खोज्ने सुरमा छन् । त्यसका लागि निहु खोजेर बसेका छन् । सात दलको यो सरकारले दिनहूँ आन्दोलन गर्नु पर्ने नयाँ नयाँ निहुँ बनाइदिँदैछ । कहिले बिजुलीको नाउँमा त कहिले पेट्रोलियम पदार्थको नाउँमा । यस्तै अवस्था रहिरहेमा जनता अब धेरै दिनसम्म सहेर बस्न सक्दैनन् । उनीहरूको धीरताको बाँध कहिलेसम्म थामिइरहन्छ, त्यही मात्र हेरेर बसिरहेका छन् सबै ।

माघ १९, २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले देशको सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिएपछि दश वर्षीय जनयुद्धको अन्त्य गर्ने र नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना गर्नका निम्ति २०६२ मङ्सिर ७ गते सात दल र माओवादी बीच बाह्र बुँदे सहमति भयो । त्यही बाह्रबँदे सहमतिमा टेकेर ०६२/०६३ को विशाल जनआन्दोलन सम्पन्न भयो । त्यतिबेला राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना र संविधान सभाको निर्वाचनमार्फत् नया नेपालको निर्माण गर्नु यो आन्दोलनको आवाज थियो । तर सात दलको नेतृत्वले संसदको पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो सात दलको मिलिजुली सरकार गठन भयो ।

यसपछि जनताले देशमा एउटा नयाँपनको आशा गरेका थिए । लागेको थियो अबका दिन नेपालमा फरक ढङ्गले बित्‍नेछन् । तर सरकारका कामकाजहरू यति कछुवाको गतिले चल्न थाल्यो कि जनता दिनदिनै वाक्क हुन थाले । राज्य सञचालनको ढाँचामा तात्विक भिन्नता देखिएन । सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवामा पनि खासै फरक देखिएन । लोकतान्त्रिक सरकार गठन भएपछिको सकारात्मक रूपमा विकसित भएको एउटै क्षेत्र भनेको आम सञ्चार हो । अन्य क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिवर्तन भए पनि अपेक्षा गरिएको स्तरमा छैन । अझ इन्धन (energy) क्षेत्रमा त मूल्य बढेको बढेकै छ र आपूर्ति घटेको घटेकै छ । विद्युत र पेट्रोलियम पदार्थको यति हाहाकार कहिल्यै भएको थिएन होला सायद ।

अर्कोतिर अब त देशमा जे माग्यो त्यो पाइहालिन्छ भन्ने भ्रममा कैयौँ वर्षदेखि सीमान्तीकरणमा पारिएका बर्ग र समुदायहरूले विभिन्न मागहरू राख्‍न थाले । महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, अपाङ्ग, आदि समूहहरूको आ-आफ्नै मागहरू लिएर अगाढि बढे । पहिला त राज्यले उनीहरूका मागहरू सुन्‍नै चाहेन । पछि धेरैतिरको आन्दोलन खेप्नु परेपछि एउटा एउटा समूहसँग छुट्टा छुट्टै वार्ता गर्न थाल्यो । यी यी आन्दोलनहरूले केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भित्र्याउन सफल पनि भएका छन् ।महिलाहरूको आन्दोलनले राज्यको हरेक क्षेत्रमा ३३% महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सफल भएको छ । आदिवासी/जनजातिहरूको आन्दोलनको फलस्वरुप २०६४ साउन २२ गते भएको सहमतिमा आगामी संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रत्येक आदिवासी जनजाति समुदायबाट कम्तिमा पनि एक प्रतिनिधित्व हुने कुरालाई सुनिश्‍चित गर्ने राज्यले स्वीकार गरेको छ तर त्यसको संवैधानिक सुनिश्‍चितता हुने कुनै संयन्त्रको विकास गरिएको छैन । त्यस्तै मधेशी जनअधिकार फोरमसँग भदौ १३ गते भएको सम्झौता अनुसार नेपाललाई पुनर्संरचना गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुक बनाउने कुरा अन्तरिम संविधानमै लेखिएको छ ।

यी सम्झौता भइसकेपछि माओवादीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र गणतन्त्र घोषणाको अड्को थापेर मङ्सिरमा हुने भनिएको निर्वाचनलाई पर सार्न वाध्य गरियो । माओवादीको त्यस कदमबाट संविधान सभाको सीट संख्या ४९७ बाट ६०१ भयो र मुलुक गणतन्त्र भएको घोषणा भयो तर कार्यान्वयन संविधान सभाको पहिलो बैठकले गर्ने भयो ।

अहिले भर्खरै माओवादी सरकारमा आइसकेपछि २०६४ को चैत २८ मा संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ र सबै पार्टीहरू चुनावको निम्ति कम्मर कसेको देखिन्छ। सात दलले त देशका विभिन्न शहरहरूमा संयुक्त आमसभा गरेर संविधानसभाको निर्वाचनलाई कुनै पनि हालतमा सम्पन्न गर्ने र चुनाव भाड्न खोज्नेलाई बाँकी नराख्‍ने उद्‌घोष गरिसकेको अवस्था छ । अब प्रशन उठ्छ, के चैतमा संविधानसभाको चुनाव होला ?

यो प्रश्नसँगै जोडिएका अन्य केही प्रश‍नहरु छन् । के अब छ दलको सरकार र माओवादीले पुस ८ मा २३ बुँदे सहमति गर्दैमा नेपालळ राजनीतिमा विद्यमान सारा समस्या जादुको छडिजस्तो रातारात समाप्‍त भए र अब संविधान सभाको निर्वाचन गराउन कुनै वाधा अड्चन छैनन् त ? मधेशी जनअधिकार फोरमसँग भदौ १३ गते भएको सम्झौताले सारा मधेश, तराईको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको छ ? साउन २२ गते आदिवासी जनजातिसँग गरेको २० वुँदे सहमतिमा सबै आदिवासी जनजाति अझै पनि सहमत होलान् ? यी त भए सम्झौता भएका समूहहरूसँगको कुरा । अब सहमति हुन नसकेका र वार्तामा नआएका समूहहरूसँग के हुने ?

राजनैतिक हस्ति महन्थ ठाकुरहरूले भर्खरै निर्माण गरेको पार्टी मधेश तराई लोकतान्त्रिक पार्टीले सरकारलाई विभिन्‍न ११ बुँदामा सरकारको स्पष्‍ट धारणाको माग गरेको छ । सरकारले भर्खरै मधेशका विभिन्न समूहहरूलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ तर उनीहरूले नसुनेको अवस्था छ । यता लिम्बुवान राज्य परिषद, खम्बुवान राज्य परिषद, ताम्बासालिङ राज्य परिषद र थरुहट् राज्य परिषदले मधेशका केही समूहसँग मिलेर राजनैतिक रूपमा जातीय स्वायत्ततासहितको संघीय राज्य निर्माणको लागि आन्दोलनरत छन् । यही माघ ७ गते लिम्बुवान राज्य परिषदले त नो लिम्बुवान नो एंट्री No Limbuwan No Entry! को नीति अपनाई लिम्बुवान स्वायत्तताको सुनिश्‍चितता नगराई संविधान सभाको चुनाव गरिएमा कुनै पनि राजनैतीक पाटींहरुलाई गाउँ प्रबेशमा रोक लगाउने घोषणा गरेको छ । त्यसै गरी मधेशका बिभिन्‍न समूहहरूले आफ्ना मागहरूको सम्बोधन नभए कुनै हालतमा निर्वाचन गर्न नदिने भनिरहेका छन् ।

यी राजनैतिक समूहहरूको कुरा एकातिर छ । तर यो अन्तरिम काल लम्बिएको कारणले थुप्रै आपराधिक समूहहरू पनि जन्मिएका छन् । केही समूहहरू राजनैतिक उद्देश्य लिएर आतङ्ककारी क्रियाकलापमा उत्रिएका छन् भने केही समूहहरू नितान्त आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न छन् । कहिले मधेशी टाइगर्सको नाममा, कहिले तराई आर्मीको नाममा त कहिले नेपाल डिफेन्स आर्मीको नाममा यहाँ बिभन्‍न क्रियाकलाप हुँदैछन् । सात दलको आमसभा हुँदा हुँदै काठ्माण्डौको भोटाहिटी जस्तो सुरक्षाको स्थितिले अत्यन्त संवेदनशील ठाउँमा पनि बम विस्फोट हुन्छ । सुरक्षादिने संयन्त्रले केही गर्न सक्दैन । त्यस्तै गरी अझ ठूलो स्केलमा बारा जिल्लामा जनकपुरबाट बिरगञ्‍जतर्फ गइरहेको बसमा बिस्फोट गराई जिउँदै मानिसहरुलाई आगो लगाइयो । सात जनाको मृत्यु भयो, धेरै घाइते भए । निरीह जनताको त कुरै नगरौँ । यही माघ ७ गते राति एक अज्ञात समूहद्वारा खोटाङका तीन प्रहरी चौकी आक्रमण गरेर लुटिएको छ । अब जनताको सुरक्षा दिन बसेका प्रहरीको नै सुरक्षा छैन भने जनताको कसरी सुरक्षा हुन्छ ?

त्यही कारणले गर्दा नै यहाँ दिनदहाडै लाखौँ रुपियाँ लुटिन्छ । दिनहूँ बालबालिका, कर्मचारी, राजनैतिक कार्यकर्ता, पत्रकार, ब्यापारीहरूको अपहरण र हत्या हुन्छ । जहाँतहीँ असुरक्षा छ । जनतामा निराशा नै निराशा छाएको छ । कसैलाई विश्वाश छैन चैतमा निर्वाचन हुन्छ भन्‍ने । राजावादीहरू राजा बचाउन निर्णायक आन्दोलन गर्ने दाउ पर्खेर बसेका छन् । यी विभिन्न आपराधिक समूहभित्र उनीहरूको कति हात छ अहिल्यै भन्न सक्ने स्थिति छैन । तर यो निर्वाचन हुन नदिन उनीहरू विभिन्न अनुहारमा जनतासामु जाने योजना बनाइरहेका छन् ।

तर सात राजनैतिक दल ढुक्‍क छ चुनाव हुनेमा । माओवादी त चुनावको लागि गाउँ पसिसक्यो भन्‍ने समाचार आएको छ । मननीय पक्ष के छ भने गाउँमा जाने वातावरण माओवादीको लागि मात्र अनुकूल छ कि सबै राजनैतिक पार्टीहरूका लागि पनि छ ? अहिले शहरमा यति आतङ्क मच्चाउने गिरोहहरू गाउँगाउँमा पसेको अवस्थामा देशको सुरक्षा स्थिति के हुन्छ ? तराईमा त जान सक्ने अवास्था नै छैन । अब तराईका नेताहरू कि त आ-आफ्ना पार्टी छोडेर तराई मधेशी पार्टीमा समाहित हुनु पर्ने नत्र पहाडतिरै आफ्नो स्थान बनाउनु पर्ने अवस्था छ । अब यस्तो स्थितिमा गराएको निर्वाचनको अर्थ कति रहन्छ ? पहिले राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा गराइएको नगर निर्वाचनको नक्कल गर्न खोज्ने हो भने त्सको कुनै औचित्य छैन । त्यसले देशमा कुनै निकास दिँदैन । माओवादी त हामीले चुनाव गरायौँ र सरकारमा गयौँ भनेर मख्ख परेर बस्ला तर सयौँ समूहहरूले अहिले नै हतियार उठाइसकेको अवस्था छ । मलाई विश्वाश छ सरकारले देशलाई दिगो शान्तिको बाटोतिर डोर्‍याउन उचित उपाय अवलम्बन गर्नेछ र अबिम्ब गर्नेछ । जनताले राहत महशूश गर्न पाउने छन् ।

(प्रस्तुत लेख २०६४ माघ ११ गतेको गोरखापत्रमा थामी भाषामा प्रकाशित भएको हो)